५ मंसिर , काठमाण्डौ ।
नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज २० वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर, यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । न्यायको माग गर्दागर्दै दुई दशक बितिसकेको छ ।

द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस् । घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई छिटो न्याय पीडितको अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
अधिकारी आफैं पनि द्वन्द्वपीडित हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्ष त्याग्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएको थियो ।
बितेका २० वर्षमा त्यस विद्रोहको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी पटकपटक सत्तामा पुग्यो तर शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसो त यसमा नेकपा माओवादी मात्रै दोषी छैन, सरकार, अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार छन् ।
यसैबीच नेकपा संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शान्ति सम्झौता, संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खेलबाड गर्न खोज्नेहरूविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले संविधान र शान्ति सम्झौताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूविरुद्ध ‘जिहाद छेड्नुपर्ने बेला आउँदै गरेको’ भनेका छन् ।
उनले राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई त्यसैको तयारीका रूपमा लिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गरे । हजारौँ सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लाखौँ जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको उनको आरोप छ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले देशलाई अर्को दुर्घटनातर्फ लैजाने षड्यन्त्रको सङ्केत गरिरहेको दाबी गर्दै दाहालले शान्ति सम्झौताको मर्म र संविधानको भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देशलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन नयाँ सङ्कल्प र प्रतिबद्धतासहित आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने उनले बताए । शान्ति सम्झौताको ऐतिहासिकता, संविधानको महत्व र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिबारे जनतालाई सचेत गराउन घरघर र टोलटोलसम्म पुग्नसमेत उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
यता विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि दुई दशक बितिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ। आयोगहरूमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको इन्सेकको ठहर छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका आयोगको कामसमेत लगभग ठप्प भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट दुवै आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ । नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ। शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ मा गठन गर्यो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए। नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए। अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ।
जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) का पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनले पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको न्यायका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नु राज्यसत्तामा रहेकाहरूका निम्ति ठुलो लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि जारी ‘नेपाल डाइलग समिट–२०२६’ मा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै मार्टिनले बृहत् शान्ति सम्झौता (सीपीए) हस्ताक्षर भएको २० वर्ष बित्दा पनि बाँकी काम कार्यान्वयन नहुनुमा राज्यसत्ताको कमजोरीलाई औँल्याए ।
मार्टिनले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा निकै कम मात्र काम हुनु ठुलो दुःखको विषय लागेको बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने वाचा अझै अधुरै रहेको उनले सुनाए ।
२० वर्षअघिको युद्ध र शान्ति प्रक्रियाबारे आजका युवालाई राम्रोसँग जानकारी नभएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मार्टिनले गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको पनि स्मरण गरे । जेनजी पुस्ताले उठाएको न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको माग र २० वर्षअघिका द्वन्द्वपीडितको न्यायको सिद्धान्त एउटै रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने जेनजी’ पुस्ताका माग वास्तवमा २० वर्षअघि बृहत् शान्ति सम्झौताले नै गरेका वाचा हुन्।’ यस क्रममा मार्टिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई मौलिक नेपाली उपलब्धिको संज्ञा दिए।
उनले भने, ‘अन्य देशका शान्ति प्रक्रियाजस्तो बाह्य मध्यस्थकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना नेपालीहरूकै संवाद गर्ने क्षमताले शान्ति सम्भव भएको हो।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा आफू गिरिजा पछाडि बस्न पाउनु सौभाग्यको विषय भएको पनि उनले बताएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.३ अनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । दफा ५.२.५ अनुसार गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्धारित समयमै गठन भएन ।
सम्झौतापछि आठ वर्षभन्दा बढी समय लागेर २०७१ मा मात्र आयोग गठन भयो । द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य अन्वेषण, दोषी पहिचान र अभियोजन टुंगिएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएका सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
विस्थापित नागरिकलाई स्वेच्छाले घर फर्काउने, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरण गर्ने काम पूर्ण भएको छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपूरण उपलब्ध गराउने काम अपूरो छ । दफा ३.१० मा उल्लेखित भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा तथा रूपान्तरणका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गरी पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम ढिलाइ हुनुमा र कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नु र संस्थागत स्वायत्तता तथा स्रोतसाधनको अभाव पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको हरेक सरकार प्मुखले औल्याउँदै आएका छन् । तर यसको गाँठो फुकाउनेतर्फ भने अहिलेसम्म कुनै सरकारले पहल गर्न नसकेको पीडितहरु बताउँछन् ।
यसबीच आयोगमा तीनपटक पदाधिकारी नियुक्त भए । पहिलो टोलीले करिब चार वर्ष, दोस्रो टोलीले करिब साढे दुई वर्ष र तेस्रो टोलीले करिब ११ महिना काम ग¥यो । बीचमा लामो समय आयोग पदाधिकारीविहीन रहे । बालेन सरकारले अध्यादेशबाट पदाधिकारी हटाइएपछि दुवै आयोग पुनः रिक्त छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमतिको अभाव, आयोगको कमजोर संस्थागत स्वायत्तता, कर्मचारीको न्यून मनोबल तथा आर्थिक र प्रशासनिक स्रोतको कमीलाई मुख्य अवरोधका रुपमा औंल्याएको छ ।
अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाएको सात महिना बित्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । कानुन मन्त्रालयले नियमावली तयार गरेको र परिपूरण कोष स्थापना गरिएको जनाएको छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अन्योलमै छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्रियसभाको उपसमिति र संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आग्रह गरेका छन् ।



