ललितपुर १ का नवनिर्वाचित सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी पेस भएको छ । उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कागजात किर्ते भएको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएपछि बुधबार त्यससम्बन्धी जाहेरी परेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा टेकराज थामीले लेखेका छन् ।
के भन्छन् सिलवाल ?
पूर्वडिआइजी सिलवालले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूविरुद्ध किटानी जाहेर नभएको, तर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग आफ्नो पनि रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले किर्ते कागजातको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने आदेशमा आफ्नो सहमति भएको उनले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले किर्ते कागजातमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ । यो माग मेरो पनि हो । किनकि कुनै न कुनै निकायले अनुसन्धान गरे तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नैपर्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि किर्ते भएको ठहर गर्नुभयो । उहाँले त राज्यबाटै किर्ते भएको सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीभन्दा माथिल्लो निकायबाट होस् । यस सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
‘अदालतमा निवेदकलगायत सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको सक्कल रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्दा निवेदकले दाबी पेस गरेजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त नम्बर भिन्नाभिन्नै देखिन आएको छ । निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमू फारमको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कासमू फाराम र निवेदकले पेस गरेको कासमू फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा को–कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’
