विराटनगर, मंसिर १८
प्रदेश नं एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश समन्वय बैठकमा कर्मचारी भर्ना, अधिकारको बाँडफाँड लगायतका विषयमा देखिएका विवादको समाधान खोजिने बताएका छन ।
मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार विराटनगरस्थित आफनै निवासमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दे संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बैठक महत्वपूर्ण हुने दाबी समेत गरे ।
‘बैठकमा कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल, भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँडका विषयमा छलफल हुन्छ ।’मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यसैगरी प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालनजस्ता विषय पनि टुंगो लगाइनेछ ।’
उनले लामो समयपछि बस्ने बैठकले संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद निरूपणका लागि आइस ब्रेक गर्नेपनि बताए । लामो समयसम्म बैठक बस्ने नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको थियो ।
अन्तर–सरकार वित्त परिषद्को बैठक भने यस अघि नै वैशाख अन्तिममा एकपटक बसिकेको छ । मुख्यमन्त्री राईले संघीयता कार्यन्वयका लागि आश्यक कानून र संरचना निर्माणका लागि बैठकमा जोड तोडका साथ कुरा उठाइनेपनि जानकारी दिए।
सरकारले २३ मंसिरमा संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधानका लागि अन्तर–प्रदेश बैठकको आब्हान गरेको छ । लामो समयपछि सो परिषद्को बैठक दोस्रोपटक आह्वान गरिएको हो ।
पहिलोपटकको बैठक भदौ २४ गते बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए । संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढ्दै गइरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २३ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू बसेर औँल्याएका प्रदेशहरूका साझा समस्याबारे छलफल गरी समाधानको निकास खोजिने बताइएको छ । अहिले विशेष गरी अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिँदै आएको छ ।
परिषद् बैठकभन्दा पहिले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक बस्नेछ । अर्थमन्त्री संयोजक रहने सो परिषद्मा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख एकजना र उपप्रमुख १ जना गरी १४ प्रतिनिधि हुन्छन् ।
यी १४ मध्ये सात जना महिला हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाहेक एक महिलासहित तीन जना विज्ञ रहन्छन् । यो परिषद्ले पनि प्रदेशहरूले भोगिरहेका चुनौती र गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले देखिएका समस्याहरूको टिपोट गर्न सचिवको नेतृत्वमा तीन वटा टोली पनि प्रदेशमा खटाएको थियो । अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठकअघि नै वित्त आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त हुनेछन् । आयोगमा अहिले सचिव र कर्मचारी मात्र छन् ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक स्रोतको बाँडफाटको व्यवस्था गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर उनलाई के सुनाउने भनी छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् । परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
