काठमाडौं : मानव विकास सूचकांक र आर्थिक-सामाजिक रुपले पछाडि परेका तराई-मधेसका स्थानीय तहले समृद्धिका लागि थप बजेट पाएका छन्।
केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गतको तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम (टीएमपीपी) मार्फत् २१ जिल्लाका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैया बराबरका कार्यक्रम योजना छनोट गरिएको हो।
चालू अार्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यक्रममा लागि सरकारले कूल २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोन गरेकोमा सम्भव भएसम्म प्रशासननिक खर्च कटौटी गरेर स्थानीय तहमा बजेट प्रवाह गरिने टीएपीपीका कार्यक्रम निर्देशक रामहरी शर्मा बताउँछन्। उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चयन गरेका योजनासँग दोहोारे हुने गरी योजना चयन गरिएको बताइएको छ।
‘ हामी अनगमनमा जाँदा दोहोरो हुने गरी योजना चयन भएको पाइएमा बजेट फिर्ता गछौं’, उनले भने ‘यस कार्यक्रममको बजेट नियमित, सामान्य प्रकृति भन्दा पनि आर्थिक सामाजिक पछौटेपन भएका र मानव विकास सूचकांकमा कमजोरी भएका स्थानीय तहका लागि थप क्षतिपूर्ति हो।’
स्वीकृत कार्यक्रम माघ मसान्तसम्म मौजुदा कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने छ। योजना विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएका स्थानीय तहरुले २०७५ माघ मसान्तसम्म योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि स्वीकृत भएको बजेटको विनियोजन रकम केन्द्रमा खिचेर अन्य स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिने शर्मा बताउँछन्।
