काठमाडौं,पुस १३
देशभरका १३१ मालपोत कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली सुरुवात भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयमा अधिक भ्रष्ट्राचार हुने गरेको गुनासो आएपछि अनलाइन प्रणाली शुरु गरेको हो ।
हालसम्म ४३ कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भैसकेको छ । २९ जिल्लाको ४३ कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको हो । बाँकी कार्यलयहरुमा कर्मचारी अभावका कारण अनलाइन प्रणाली शुरु हुन सकेको छैन, छिट्टै सो प्रणाली शुरु हुन्छ–मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले बताए ।
मन्त्रालयले काठमाडौंको चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, साँखु, मनमैजु र टोखा कार्यालयमा यो प्रणाली सुरु भएको छ ।
चितवनको भरतपुर, खैरहनी, चनौली र माडी, कास्कीको पोखरा, लेखनाथ, मकवानपुरको हेटौंडा, शिखरकोट, मोरङको विराटनगर रंगेली, बेलबारी, झापाको भद्रपुर दमक, सुनसरीको धरान इनरुवा, स्याङ्जको स्याङ्जा वालिङ, नवलपरासीको परासी कावासेती, बाराको कलैया सिमरा कार्यालयहरुमा सो प्रणालीको सुरुवात भैसकेको छ ।
यसैगरी भक्तपुर, ललितपुर, बाँके, धादिङ, बाग्लुङ, काभ्रे, पर्सा, पाँचथर, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गोरखा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, तनहँ, रुपन्देही र सुर्खेतको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरुवात भैसकेको छ ।
देशैभरीको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली द्रुत गतिमा लागू भैरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले बताए । उनले कर्मचारी अभावको कारण यो प्रणाली छिटो लागू गर्न समस्या भएकोे बताए ।
‘तपाईँले नि देखिरहनु भएको छ अहिले मालपोतको कर्मचारी भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारको ट्याग लागिहाल्छ सहायक प्रवक्ता गिरीले विकासन्युजसँग भने–अहिले हामीलाई ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ, नयाँ आउनै मान्दैनन् आएपनि काम सिकाउन समय लाग्छ ।’
कसरी हुन्छ अनलाइन प्रणालीमा जग्गा पास ?
दुई व्यक्तिहरुबीच जग्गा किनबेच हुँदैछ भने बेच्ने व्यक्तिले एउटा फारम भर्नु पर्नेछ । फारममा आफुले बेच्न चाहेको जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, स्थान, किन्ने व्यक्तिको नाम लगायत भरेर बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बुझाइएको फारमको आधारमा मालपोत कर्मचारीले एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा किन्ने व्यक्तिको नाममा सार्नेछ ।
अनलाइन प्रणालीमा जग्गाको राजश्व बैंकबाटै बुझाउन सकिने मालपोत विभागका कम्प्युटर अधिकृत हिरागोपाल महर्जनले बताए । उनका अनुसार हाल मालपोत कार्यालयले देशैभरिको जमिनलाई कम्युटर प्रणालीमा ल्याउने काम भैरहेको छ ।
कम्प्युटर प्रणालीमा जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर जग्गा रहेको स्थानको नाम, व्यक्तिको परिचय खुल्ने विवरण राखिएको हुन्छ । यसमा जग्गाको नक्सा भने नहुने विभागले जनाएको छ । यसरी अनलाईन प्रणालीबाट जग्गा पास गर्दा आर्थिक अनियमितता कम हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।(विकास न्युजबाट)
