काठमाडौं : सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने गत वर्षको आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाम परिवर्तन गरेर १८ कार्यालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता शीर्षकमा महिनामा ८० घण्टासम्मको भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार गत माघ २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भत्ता दिने निर्णय गरेृको हो। आलोचित हुने डरले सरकारले निर्णय भने गोप्य राख्दै आएको छ । गत वर्ष सरकार गठनलगत्तै २६ बैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो। सो मार्गदर्शनअनुसार गत साउनदेखि सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकांश शीर्षककको भत्ता रोकिएको थियो।
सरकारको निर्णयअनुसार अब भन्सार, आन्तरिक राजस्व, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयहरू, निजामती किताबखाना, सबै अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
