काठमाडौँ : नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता अन्सारीलाई जोगाउने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेता विवादित अन्सारीलाई समितिबाट अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छन् ।
नेकपाभित्रै एक मत नदेखिएपछि सुनुवाइ समितिबाट ४५ दिने म्याद कटाउने कसरत सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ ।,यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
