काठमाडौं ,चैत २४
म्याच फिक्सिङ गरी अनियमितता गर्नेविरुद्ध कडा सजायसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले यसअघिको खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई परिमार्जन गरी ल्याउन लागेको खेलकुद विकास ऐनमा २०७५ मा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्था देशभित्र हुने खेलकुद प्रतियोगिता र देशबाहिर हुने प्रतियोगिताका हकमा समेत लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा २३ मा ‘नेपालभित्रै वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेल सम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकुल हुनेगरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न, कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।
त्यसरी म्याच फिक्सिङ गरेको पाइएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना गर्ने र त्यसरी लेनदेन भएको रकम जफत गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तो कसुर यदि नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशमा गरेको पाइएमा उसलाई थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । त्यसरी कसुर गर्नेलाई फौजदारी अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर हुने र सरकार बादी भई मुद्दा अघि बढ्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।
उक्त ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भई संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामा रहेको र सो ऐनबारे सामान्य छलफल भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । ऐनले आन्तरिक र बाह्य रुपमै हुने खेलकुद प्रतियोगितामा हुनसम्ने यस्ता कसुरको लागि फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरे पनि त्यो कुन हदसम्मको खेलमा हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्या भने ऐनमा गरिएको छैन ।
कानूनको अभावमा छुटेका थिए यसअघिका आरोपी
नेपालका खेलाडीहरुले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा आर्थिक प्रलोभनमा परी म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा तीन वर्षअघि २०७४ असोजमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले तात्कालिन कप्तान सागर थापासहित ६ खेलाडीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अफगानिस्तान तथा बंगलादेशसँगका अन्तराष्ट्रिय स्पर्धाहरुमा म्याच फिक्सिङ गरी पराजित भएको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरुले त्यो कसुर स्वीकार गरे पनि कानूनको अभावका कारण उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन । उनीहरुविरुद्ध त्यसबेला राज्यविप्लवको कसुर गरेको आधारमा मुद्दा चलेको थियो तर उनीहरुको अपराधमा राज्यविप्लवको अवस्था नदेखिएको भन्दै गत जेठमा विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाई दिएको थियो ।
उनीहरुलाई राष्ट्रिय खेलबाट अवकाश दिइएको थियो भने विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले उनीहरुविरुद्ध आजीवन प्रतिबन्ध भने लगाएको थियो । यो ऐनमा कडा सजायको व्यवस्था गरिए पनि आजीवन प्रतिवन्धको व्यवस्था भने गरिएको छैन । (विकास न्युजबाट)
