काठमाडौं, बैशाख १२
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरण थप लम्बिएको छ । कर तिर्ने म्याद सकिनै लाग्दा सोमबार कर निर्धारण कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ। टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो।
यसअघि एनसेलले त्यसको कर तिर्नुनपर्ने दाबी गरिरहँदा सवोच्चले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । यता एनसेलले राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै वाईसीएल नेपाल, विद्यार्थी संगठन लगायतका नेताहरुले एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न संयुक्त अपिल गरेका छन् ।
वाईसीएल नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा, युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको सीम प्रयोग नगर्न अपिल गरेका हुन् ।
