विराटनगर ५जेठ
प्रदेश १ सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि वढने भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय,प्रदेश नं १ सरकार र मुख्य लगानीकर्ता एशियाली विकास बैकबीच योजना निर्माणको प्रारम्भिक कामलाई अघि वढाउन डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिसगै योजनाका लागि आवश्यक डिपिआरको काम अघि बढने भएको हो । संघीय शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय समिति र एशियाली विकास बैकका प्रतिनिधिबीच काठमाण्डौमा भएको छलफलमा योजनाको डिपिआर तयार गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको हो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको शहरी करिडोर निर्माणको योजनाको काम अघि बढाउन एशियाली विकास बैकले योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति जनाएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको प्रस्ताव अनुसार एशियाली विकास बैकले तत्काल त्यसका लागि डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको छ, उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भने‘ कम्तिमा एक बर्ष भित्र डिपिआरको काम सकिए लगतै योजना निर्माणको कामले गति लिनेछ’। संघीय सरकारले प्रदेश सरकार गठन अगावैदेखि यो योजनालाई अघि सारेकोमा प्रदेश सरकार गठन भएसगै प्रदेश नं १ सरकारले आफनो महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा शहरी करिडोर निर्माणलाई समावेश गरेको हो । शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अन्तर्गत सर्वेक्षण गर्ने,जग्गाको लेखा जोखा गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घरको लगत राख्नेलगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए) सँगै विस्तृत इञ्जिनियरिङ, सर्वेक्षण तथा नमूनाका कार्य अगाडि बढाइनेछ । एशियाली विकास बैकसंग भएको छलफलमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई,प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेल,त्यसैगरी शहरी करिडोर निर्माणको योजनामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कति स्थानीय तह समेटिन्छन ?
योजना निर्माणमा समेटिने स्थानीय तह अन्तर्गतका दमक,इटहरी,इनरुवा,धरान,दुहवी,इनरुवा र विराटनगर महानगरका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । एशियाली विकास बैककको आर्थिक सहयोगमा करिब १ दशमलव २ मिलियन डलरको लागतमा प्रदेश १ अन्तर्गत तराईका जिल्ला जोडेर शहरी करिडोर निर्माण हुनेछ ।योजना निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत,प्रदेशसरकारले २३ प्रतिशत र सम्वन्धित स्थानीय तहहरुको १७ प्रतिशत योजना निर्माणमा सहभागिता रहनेछ ।त्यसका लागि आवश्यक भूमि,संरचना निर्माण लगायतका काम गरिनेछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा उत्तर‐दक्षिण तथा पूर्ब‐पश्चिम जोडेर शहरलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ शहर निर्माण गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको योजना अनुसार विराटनगरको रानीदेखि धरान र काँकडभिट्टादेखि भेन्टाबारीसम्म शहरी करिडोरले जोडने प्रदेश सरकारको योजना छ । शहरी करिडोरले समेटिएको शहरहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न आवास, खानेपानी,विद्युत,स्वास्थ्य संचारको एकृकीत योजना अघि सारिएको छ । नयाँ निर्माण हुने शहरहरुलाई पनि स्मार्ट सिटीका रुपमा तयार गरिने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोर भित्रका स्थानीयबासीलाई कोशी वा तमोर नदीको पानी पाइप लाइनबाट लगेर शुद्ध खानेपानी खुवाउने योजनापनि समावेश गरेको छ ।
