साउन २९, विराटनगर । संघीय लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेजगर्न मागगर्दै विराटनगरस्थित प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको छ ।
संघीय लोक सेवा आयोगले जेठ १५ मा निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै आएको आदिवासी जनजाति,मधेशी,दलित,मुस्लिम,महिला र अपाङता भएकाहरुको संस्थाले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आरक्षण बचाउ अभियानमा आबद्ध भएर विज्ञापन खारेजीको आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अघिल्लितिर दिउसो डेढ बजेदेखि ३ बजेसम्म २ घन्टा धर्ना प्रर्दशन गरेका थिए ।
सो क्रममा उनीहरुले ‘संबिधानको अतिक्रमण बन्द गर’,‘समानुपातिक विज्ञापन लागू गर’ ‘लोक सेवा आयोग मुर्दाबाद’ र ‘प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका अध्यक्ष दिलबहादुर थेबेले संघीय लोकसेवा आयोगले समानुपातिक प्रणालीलाई कुण्ठित गरेर विज्ञापन निकालेका कारण आफुहरुले बिरोध गरेको बताए । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुञ्जेल कारारमा कर्मचारी राख्न सकिने भएपनि आदिवासी,मधेशी र उपेक्षित समुदायको आरक्षणको अधिकारलाई कटौतीगर्न बिज्ञापन खुलाइएको दाबी गरे ।
यस्तै मधेशी बुद्धिजीवि रामरिझन यादवले देश संघीयतामा गइसके पनि लोक सेवा आयोगले अंचलको अवधारणाबाट विज्ञापन खुलाएका बताए । उनले जम्मा कर्मचारी माग संख्या ९ हजार १ सय ६१ मा प्रचलित ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत समावेशिताकालागि अर्थात ४ हजार १ सय २२ सिट छुट्टयाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए ।
कार्यक्रममा मुस्लिम महिला कौशर बेगम,विराट राजवंशी समाजका कुशेश्वर राजवंशी,नेवा समाजका अगुवा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र झापाका पवनलाल मेचे लगायतले वर्तमान सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत हरेक क्षेत्रका अधिकार कटौतीगर्न लागिपरेको आरोप लगाएका थिए ।
सुनसरी,मोरङ र झापा लगायतका क्षेत्रबाट आएका सहभागिले जातिय पोशाक र झण्डा सहित प्रदर्शन गरेका थिए । धर्ना प्रर्दशन हुनेभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि उल्लेख्य संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
