१५ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को कार्यान्वयनमा मार्गप्रशस्त गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को पहिलो बैठक यही कात्तिक १७ र १८ गते काठमाडौमा बस्ने भएको छ ।
दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी हुन यूएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काठमाडौ आउनेछ । बैठकले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाएपछि नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधानअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
समझदारीमा कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था समझादारीमा प्रत्याभूत गरिएको छ । समझदारीमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
अहिले वार्षिक ५० हजार भन्दाबढी नेपाली श्रमिक रोजगारीको खोजीमा यूएई जाने गरेका छन् ।
