२३ मंसिर, काठमाडौँ ।
अवैधरूपमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलोड गरी प्रसारण भइरहेको पाइएपछि सरकारले त्यस्ता केवल अपरेटरलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले आइतबार अवैधरूपमा भारतीय च्यानल प्रसारण गर्ने डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्क प्रालि (मेरो टिभी) लाई अवैधानिक च्यानल बन्द गर्न पत्राचार गरेको छ ।
यसअघि मङ्सिर १७ गतेसमेत विभागले सो संस्थालाई त्यस्तो पत्र काटेको थियो । विभागले सोनी, जी र कर्लसलगायतका विदेशी च्यानलको आधिकारिक सिग्नल वितरक रियलटेक नेटवर्क प्रालि र डिजिटल सिस्टम प्रालि काठमाडौँसँग सम्झौता नगरी अवैधानिक माध्यम र साधन प्रयोग गरी ती विदेशी टेलिभिजन च्यानलका प्याकेज सञ्चालन गरेको पाइएको जनाएको थियो ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्वसमेत चुहावट भएको, ग्राहकले निर्वाधरूपमा च्यानल हेर्न नपाउने, कहिले नचल्ने, कहिले चल्ने, बन्द हुने आदि समस्याले ग्राहकलाई पैसा तिरे पनि उक्त च्यानल हेर्न नपाएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ ।
रियलटेक नेटवर्क प्रालि र डिजिटल सिस्टम प्रालिका सञ्चालक शिव निरौलाले आफूहरुले आधिकारिकरूपमा ल्याएको विदेशी च्यानलको अवैध प्रसारण भइरहेको र कारवाहीसमेत हुन नसकेकोमा गुनासो गरे । ‘सरकारको निर्देशन र पत्राचारलाई समेत मानिएको छैन, जसका कारण ग्राहकले गुणस्तरीय टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाएका छैनन् भने राजश्वमा समेत घाटा परेको छ’, निरौलाले भने ।
कारवाहीका लागि पत्र काटिएको डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्कका अध्यक्ष होम पाण्डेले भने आफूहरुले कुनै पनि अवैध काम नगरेको बताए । आफू बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले कुनै गैरकानूनी काम गरेका छैनौँ । सरकारलाई जवाफ दिने परे दिऔँला ।’
सरकारले अवैधरूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएको छ । अवैधरूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने डिजिटल केवल सञ्चालकको अनुमतिपत्र रद्द गरिदिने सरकारले चेतावनी दिए पनि व्यावहारिकरूपमा भने कार्यान्वयन नभएको रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाको जिकिर छ ।
सरकारले ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशी च्यानल अवैधरूपमा प्रसारण भइरहेको र त्यसबाट डीटीएच (डाइरेक्ट टु होम) को प्रयोगबाट ग्राहक तथा सरकारलाई समेत ठगी भइरहेको गुनासो आएपछि विभागले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिलाई एक साताको समयसीमासमेत दिएको थियो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदिप भट्टराईले विभागले आरोपित कम्पनीलाई पत्राचार भएको बताए । ‘हामीले आइतबार पनि पत्र काटेका छौँ, यसअघि काटिएको पत्रको जवाफ आएको छ’, निर्देशक भट्टराईले भने । विभागले आइतबार तीन दिने अवधि राखेर पत्राचार गरिएकाले आरोपी डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्कले जवाफ दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अनधिकृत ढङ्गले विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए । अनधिकृतरूपले विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदा राज्यको राजस्वमा करोडौं घाटा हुने गरेको छ ।
डिभाइन नेटवर्कले मेरो टिभीको नाममा च्यानल प्रसारण गरिरहेको छ । सो संस्थामाथि गत फागुनदेखि नै सोनी पिक्सर्च नेटवर्क इण्डिया, इण्डियाकास्ट मिडिया डिष्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एशिया प्यासिफिकअन्तर्गत विभिन्न सःशुल्क च्यानलहरू अवैध डीटीएचमार्फत प्रसारण गरेको आरोप लागेको छ ।
ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार गर्ने संस्था अर्कै भए पनि मोबाइल एप्सको समेत प्रयोग गरी नेपालमा अवैध प्रसारण गरेको पाइएको छ । कूल ७२ विदेशी च्यानल त्यसरी प्रसारण भइरहेको आधिकारिक वितरक रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाको दावी छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सर्तबमोजिम काम गर्ने मौका दिँदा पनि अटेर गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । सम्झौताअनुसार आधिकारिक संस्थासँग अनुमति लिएर त्यसको शर्त पूरा गरेर च्यानल प्रसारण गर्न पाउने भएपनि त्यस्तो नभएको पाइएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ ।
विभागले रियलटेक नेटवर्क र डिभाइन नेटवर्कका सञ्चालकलाई सँगै राखेर पटकपटक छलफल गराए पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विभागमा पटक पटक छलफल भएको थियो । रियलटेक नेटवर्कले च्यानल चोरेको आरोप लगाउने तर डिभाइनले आरोप स्वीकार नगर्ने एवं व्यावसायिक विषयसमेत जोडिएको हुनसक्ने विभागको बुझाइ छ ।
विभागले छलफलबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने अपेक्षा राखेको भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्केको बताइन्छ । मङ्गलबारसमेत सो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तयारी छ । विभागले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा समेत च्यानल चोरी भएको पाइएको छ । अवैध च्यानल बन्द गराइदिँदा ग्राहक मर्कामा पर्ने भएकाले संवादबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने विभागको बुझाइ छ । रासस
