२६ मंसिर, काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले बुधबार खोलेको शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको विज्ञापनको समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका शाखा अधिकृतहरूले विरोध जनाएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ब्याच नम्बर ३०, ३१, ३२ र ३३ का शाखा अधिकृतहरूले नयाँ विज्ञापनको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
\विरोधपत्र बुझाउन अधिकृतहरू संसद सचिवालय सिंहदरबारस्थित समिति कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरूले समिति सभापति शशी श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्ना चार बुँदे माग राखेका छन् ।
नयाँ विज्ञापनको विरोधमा उत्रिएका शाखा अधिकृतहरूले पहिले संघमा दरबन्दी छैन भनेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताएका छन् । ’संघीय मामिला मन्त्रालयले पहिला संघमा दरबन्दी छैन भनेर हामीलाई तल पठायो तर ६ महिना नबित्दै सयौं दरबन्दी खोलियो’, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन आएकी अधिकृत रजनी केसीले बताइन् ।
समितिका सांसदहरूले भने यसको समाधान संघीय मामिला मन्त्रालयबाट खोज्न सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस सांसदहरु सञ्जय गाौंतम, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेकपाका सांसदहरू पम्फा भुसाल र रेखा शर्माले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अधिकृतहरूको ध्यानाकर्षण पत्रमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई निजामती भनिनुपर्ने, उनीहरू संघमा फिर्ता हुन पाउनुपर्ने, समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघीय सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने र संघका रिक्त दरबन्दीमा समायोजनमा गएकालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने राखिएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरे शाखाअधिकृत खुलामा ७६८ र आन्तरिकमा ३१९ जनाको माग गरेको थियो ।
