३ माघ, काठमाडौँ । २०७२ साल असारमा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनबाट ऋण र अनुदान दिन प्रतिबद्धता जनाएका केही दातृ निकायसँग अझै सम्झौता भएको छैन ।
९ दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको ८ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँको सम्झौता हुन नसकेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर रकम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो । केहीले भने प्रतिबद्धताभन्दा धेरै पनि दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिबद्धता जनाएकाहरूलाई प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबाट जानकारी गराए पनि रकम नआएको हो । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायले बोलेको रकम आएको छैन ।
सम्मेलनमा २१ दातृ निकायको सहभागिता थियो । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्स्थापना योजनाअनुसार कुल संशोधित आवश्यक बजेट ६ खर्ब ३० अर्ब छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब हो । जसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धारमा खर्च भएको छ ।
त्यस्तै भारतीय एक्जिम बैंकको ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको छ । प्रतिबद्धता रकम २ खर्ब ९४ अर्ब रहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
नर्वे र साउदी अरेबियाले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम सम्झौता गरेका छन् । दुवै देशले प्रतिबद्धता गरेको चार वर्षमा रकम सम्झौता गरेका हुन् । त्यस्तै विश्व बैंकले कबुलेको ५५ अर्बमा थप २३ अर्ब दिने भएको छ ।
दाताहरूले कबोल गरेको २ खर्ब ९४ अर्बमध्ये २ खर्ब ४१ अर्ब मात्र आउने भएको हो । गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमा दातृ निकायको रकम पनि जोडिने प्राधिकरण बताउँछ । सम्झौता गरेअनुसारको रकम हेर्दा ५३ अर्ब अझै आएको देखिँदैन ।
यसबारे रिपोर्ट तयार पारेपछि कति रकम आयो, कति आएन र कति सम्झौता भयो भन्ने थाहा हुने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष मात्र बाँकी छ । समग्रमा पुनर्निर्माणको काम ८३ प्रतिशत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समय थप्ने, नथप्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।
