५ माघ, काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सि विधेयकमाथिको छलफलमा बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बास्कोटाले गरेका हुन् ।
२५÷५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बास्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । ’
बास्कोटाले मुद्धाहरुको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताए ।
आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काममात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बास्कोटाको भनाई छ । ‘मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ । त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ ।
खण्डनका लागिआदेश दिन सक्छ । आर्थिक क्षति वा व्यवसायीक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालती निरुपणको विषय बन्न सक्ने उनले बताए । बास्कोटाले काउन्सिलको हकमा अथाश शक्ति केन्द्र गर्न नहुनेमा जोड समेत दिए ।
अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणि भएजति पनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बास्कोटाले मिडियाले कसै प्रतिअन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए । मिडिया आफैमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयुज’नहोस भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्ने गरी समाचार सम्प्रेशण हुने गरेको बताउँदै बास्कोटाले न्याय निरुपणको विषय अदालतबाट टुंगिनु पर्नेमा जोड दिए ।
विधेयकका विषयमा प्रतिपक्षीदल, पत्रकार महासंघ लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरुसँग पनि छलफल भएको बताउँदै बास्कोटाले जरिवाना यति गर्ने भनेर अंक उल्लेख नगर्दा पनिहुने, मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालति प्रकृयामा जान कुनै बाधाअवरोध हुन नहुनेमा उहाँले जोड दिए ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ ।
