१९ माघ, गोरखा । स्थानीयको विरोधकाबीच गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा संचालित अवैध क्रसर उद्योग पुनः संचालनमा आएको छ । शुक्रबार उद्योग परिसरमा टिपरको ठक्करबाट स्थानीय मनमाया तामाङको मृत्यु भएको थियो ।
पीडित परिवारले अवैध क्रसर बन्द हुनुपर्ने पहिलो सर्त राखेका थिए । तर, स्थानीयको मागलाई वेवास्ता गर्दै संचालक सुरेन्द्र कुवँरले आइतबारदेखि उद्योग फेरि संचालन गर्न थालेका हुन्। शुक्रबार साँझ अबेरसम्म बसेको बैठकले १५ लाख क्षतिपूर्ति पीडित परिवारलाई दिने गरी सहमति जुटाएको थियो जुन बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने सहभागी थिए । उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर घटना थामथुम पार्न उनले जोड दिएको छलफलमा सहभागी एक स्थानीले बताए। अवैध क्रसर संचालक सुरेन्द्र कुँवर पीडित परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति दिन राजी भए तर क्रसर बन्द नगर्ने जनाए। विद्यालय र बस्तीबीचको गोरखकाली क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेको छैन। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो साउन १ बाट लागू हुने गरी ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन, संकलन, त्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित बनाउन कार्य्विधि बनाएको छ ।
प्रदेशले बनाएको कार्यविधिमा विद्यालयबाट पाँच सय मिटर उद्योग संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि उक्त उद्योग तारा मावि छेवेटार सँगै संचालित छ। विद्यालय प्रवेशद्वार भएर दैनिक ५० भन्दा बढी टिपर आउजाउले पठन–पाठन प्रभावित भएको विद्यालयले पटक–पटक गुनासो गर्दै आएको छ। क्रसरमा आउजाउ गर्ने टिपर आतंकले बाटो हिँड्न समते डरमर्दो रहेको स्थानीय बताउँछन्। रातमाटे डाँडा, पडेनी चौतारा र अमलापानीका स्थानीय अहिले क्रसर भएको स्थानबाट वर्षौदेखि आउजाउ गर्ने गरेको स्थानीयहरुले बताए ।
गोरखकाली क्रसर उद्योग साविकको देउराली गाविस–८ (हाल गोरखा नगरपालिका–१३)को कित्ता नम्बर ५२९ मा दर्ता छ। तर क्रसर संचालक सुरेन्द्र कुँवरले ठाउँ सारीको आवश्यक कागजपत्र बिनै गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा उद्योग संचालन गरेका छन्। देउरालीको हरिमानसिं बस्नेतको नाउँमा रहेको उद्योग कुवँरले २०७४ वैशाख ५ मा नामसारी भने गरेका छन्। उक्त स्थानमा उद्योग संचालनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण समेत नभएको पाइएको छ । उक्त उद्योगको ठाउँसारी गर्न नमिल्ने घरेलु कार्यालयका उद्योग अधिकृत दिनेश पौडेल पनि बताउँछन् ।
यसअघि पटक–पटको अनुगमनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त उद्योगलाई सके वैध तवरले संचालन गर्न नसके बन्द गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए। गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १० को वडा कार्यालयले दिनुपर्ने विद्युत जडानको सिफारिस समेत गोरखा नगरपालिका आफैंले दिएको छ। क्रसर संचालक कुँवर भने आफ्नो उद्योग अवैध नरहेको दाबी गर्छन्। उद्योग बन्द गर्न घरेलु कार्यालयले पत्र काटेपछि कुवँरले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन्। क्रसरको वैध अवैध छुट्टाउने दायित्व भने स्थानीय सरकारको रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए । कान्तिपुरबाट साभार ।
