२१ माघ, काठमाडौँ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा हेरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका क्रममा जग्गाको समस्या देखिन थालेको छ । पहिले नै सञ्चालनमा रहेका टुक्रा–टुक्रा सडकलाई राजमार्ग घोषणा गरेसँगै स्थानीयवासीले सडकको मापदण्डका कारण अप्ठेरो पर्ने बताउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड चौडाइ ५० मिटर हुने भएकाले स्थानीयवासीमा त्यो क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न र बैंकिङ कारोवारमा समस्या आउने बताएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । स्थानीयवासीले हाल सडकको मापदण्ड १५/१६ मिटरसम्म कायम गर्न माग गरिरहेको निर्देशनालयका प्रमुख उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए ।
हालका लागि सडकको चौडाइ ५० मिटर नभए पनि सडक निर्माणसँगै त्यस क्षेत्रभित्र बैंकिङ कारोवार नहुने भएकाले स्थानीयवासी सहमत नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा अधिकांश स्थानमा स्थानीयवासीबाट जग्गा सित्तैमा लिने गरेको छ । अहिले स्थानीयवासीले जग्गा त्यसै दिन नचाहँदा पनि समस्या आउने देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस विषयमा सरकारले नै निर्णय गरेपछि हामीलाई निर्माण अघि बढाउन सहज हुनेछ ।’
सरकारले सो सडकको निर्माण विसं २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सडक निर्माण गरिने अधिकांश क्षेत्रमा वन क्षेत्र रहेको छ । रूख कटानमा प्रक्रिया लामो हुँदा समय लाग्ने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । सडकमा विभिन्न खण्डमा अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन भइरहेको छ ।
सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक सडक मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्ड १३५ किलोमिटर छ । हालसम्म पूर्वी खण्डको सडकमा ७० प्रतिशत र पुल निर्माणमा ८० प्रतिशत काम भएको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
‘हालसम्म पूर्वी भागमा (चतरा–हेटौँडा खण्ड) मा ७० सडक र ८० प्रतिशत पुल निर्माणमा प्रगति भएको छ । यस खण्डमा सडक र पुल दुवैको निर्माण सन्तोषजनक रहेको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य गणेश पहाडीले बताए । सोमबार समितिको बैठकमा उनले विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणले गति लिइरहेको पाइएको बताएका थिए ।
नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा पनि पहिले नै सञ्चालनमा रहेका सडकलाई स्तरोन्नतिको काम यो राजमार्गमा बढी भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै सबै सडक निर्देशनालयअन्तर्गत आइसकेको छैन । विगतदेखि नै विभिन्न निकायले सडकमा पूर्वाधार निर्माण र कालोपत्र गर्दै आएका छन् । विगतमा सडक विभाग अन्तर्गतकै अरू निकायले सडक निर्माण गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘अहिले पनि ७७५ किमी सडक अरू निकायले हेरिरहेका छन् ।’
साढे चार अर्ब खर्चको अनुमान गरिएकामा हालसम्म झण्डै रु एक अर्ब खर्च भइसकेको छ । धरान चतराको निर्माण भइरहेकामा सडकमा सुर्खेत–डडेल्धुरामा अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय सडकमा पहिलेदेखि नै अरू निकायले निर्माण गरिरहेको र कतिपयमा निर्माण शुरु भए पनि सबै सडकको यकिन ‘पिक्चर’ आइनसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सडकको अहिले कतै स्थानीय सडकका रुपमै रहेका छन् भने कतिपय राजमार्गकै रुपमा निर्माण भइरहेका छन् । हालसम्म पनि कति पुल निर्माण गरिने भन्ने यकिन भइनसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो वर्षपछि सबै अध्ययनको प्रतिवेदन आएसँगै पुल कति वटा र कुन लम्बाइको बनाउने भनी निश्चित हुनेछ ।’
सडक निर्माणलाई गति दिनकै लागि आयोजनाले हाल तीन ठाउँमा कार्यालय रहेकामा छिट्टै झापाको दमकमा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सो कार्यालयले १२० किलोमिटर सडक हेर्नेछ । निर्देशनालयअन्तर्गत अहिले गाईघाट, तम्घाँस र हेटौँडामा कार्यालय रहेका छन् । डिभिजन कार्यालय दाङ र सुर्खेतले पनि राजमार्गमा निर्माणको काम गरिररहेका छन् ।
पहिले नै सञ्चालनमा रहेको सडक भएकाले यस राजमार्गअन्तर्गतका सडक विभिन्न निकायले हेर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गपछि यो पूर्व पश्चिम जोड्ने चौथो राजमार्गका रुपमा रहेको छ । नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा सञ्चालनमा रहेका टुक्राटुक्रा सडक जोडेर राजमार्ग बन्नेछ । झण्डै एक हजार २५० किमी लम्बाइको सडक आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पूरै सडकमा हाल १२६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । चालु आवमा २४ वटा पुल र १८० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुनेगरी काम आगाडि बढेको निर्देशनालयले जनाएको छ । २०७३ मा धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाको नाममा आयोजना शुरु भएको थियो ।
गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सडकको नामकरण गरिएको हो । सडक विभाग पुल महाशाखाले हालसम्म १८२ पुल निर्माणको योजना बनाइएकामा हालसम्म ६० पुल सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै ७९ पुलको निर्माणाधीन रहेको र ४४ पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले जानकारी दिए ।
– सञ्चिता घिमिरे/ रासस
