२२ माघ,काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन् । एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।
परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को ? पछाडी परेको को ? अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रशंग जोड्दै रावलले यस्तो बताएका हुन । नेपालको कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताउदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्युत प्रशारण लाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै प्रश्न समेत गरे । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षिय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गदै रावलले प्रशारण लाईन नेपालको भित्र पर्छ की बाहिर भन्दै प्रश्न गरे । परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिदै रावलले भने– ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहान्छु । यो प्रशारण लाई नेपालको सीमाना भित्र पर्छ कि सीमाना बाहिर ?’ रावलले नेपाललाई राजनीतिक, कानूनी, व्यवहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताए ।
सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उलंघन भएमा वा अमेरिकाको हित विपरित कृयाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषयमा मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गरे । रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने बताए । सम्झौता इण्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागु भएमा नेपालको असंग्न पराराष्ट्र नितिको उलंघन हुने पनि उनले बताए । श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गर्दे उनले नेपालमा फ्रि तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनी समेत दिए । श्रेष्ठले महाकाली सन्धी अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको बताए ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिल्यै नझुक्ने बताए । सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि एमसीसीको विषयमा बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको छ । कार्यदलमा झलनाथ खनाल संयोजक हुनुहुन्छ भने रावल सदस्य छन् ।
