२६ माघ, काठमाडौँ ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु निरुपण गर्न गठन भएका आयोगहरुले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताएका हुन ।
विधि र पद्धति अनुसार गठन नहुदा ४ वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । परिणाम दिन नसकेको आयोगमा पुनः पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने आफुले बुझ्न नसकेको उनको भनाई छ ।
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले नेताहरुले आफ्नो खल्तिबाट मान्छेहरु ल्याएर सरकारले रबर स्टयाम्प आयोग गठन गरेको आरोप लगाए । पञ्चायतकालमा जस्तै दुई तिहाइको सरकार स्वतन्त्रता र मावनअधिकार संकुचित गर्नेगरी अगाडी बढेको उनको भनाई छ ।
मानवअधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले नारा, धर्ना, जुलुस निरन्तरका काम भएपनि एने संशोधनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । ऐन परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सिनाले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गास बासको समस्या भएपनि सरकारले नहेरेको गुनासो गरे । अन्य देशमा मानवअधिकारवादीहरु पीडितको हक अधिकारका लागि आमरण अनसनमा बस्ने गरेको बताउदै होटलमा बसेर हाँसी मजाक गर्नुभन्दा पीडितको पक्षमा कुराहरु उठाउन माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम जिसीले जिउँदै मान्छे मार्ने मार्न लगाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरुले पीडितको मेख मार्नेगरी पीडकलाई देशको सर्वोच्च पद दिएको बताए ।
आयोगको पूर्व सिफरिस समितिका पूर्व सदस्य प्रदिप पोखरेलले अहिलेको सबै प्रकृया पुनरावलोकन गरी अगाडी कसरी बढ्ने भन्ने एजेण्डाहरुका विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । चौतारीका महासचिव जनक बहादुर राउतले आयोगहरुबाट आशा गरेको र अभिलासा बोकेअनुसारको न्याय नपाइएको गुनासो गरे ।
