३ फागुन, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । सरकारले आफ्नो दुई वर्षे कार्याकालमा गरेका कामहरुको प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभामा फेहरिस्त सुनाए । प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका कामहरुको चर्चा गरेसँगै सांसदहरुले उहाँलाई विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नेदेखि, नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति समूहलाई भाडामा दिएको विषय र सीमा समस्या देखि मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता किन भएन लगायतका प्रश्न सांसदहरले गरेका छन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका प्रश्नहरु यसप्रकार छन् ।
सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सीमा विदाका बारेमा एक लाइन खर्चिनुभएको छ । कालापानी र सुस्ता प्रधानमन्त्री स्तरमा कहिले वार्ता हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । यस्तै उनले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? कालापानी क्ष्ोत्रमा सुरक्षा चौकी कहिलेसम्म स्थापना हुन्छ ? दार्चुला तिंकर सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ ? भनेर सोधे
सांसद सरिता गिरीले समाजवादी दलको सरकारबाट बहर्गिमन पश्चात संविधान संशोधनको च्याप्टर बन्द भएको हो ? उखु किसानहरुको भूक्तानी कहिले हुन्छ ? धनगढीमा थारु आन्दोलन जारी छ । रेशम चौधरी लगायतको रिहाइको बारेमा केही बोल्नुभएन् नि ? भनेर प्रश्न गरिन । यसैगरी सांसद पुष्पा भूसालले संविधानले नै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थित गर्न खोजिएको थियो । तर त्यहाँ २५ मा २ जना मात्रै महिलालले ३३ प्रतिशतको संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ? प्रधानमन्त्री नै संविधान कार्यान्वयनका लागि उदासिन देखिनुभएको हो ?भनेर सोधेकी छन् ।
सांसद प्रेम सुवालले शहीदका आमाहरुले भन्दैछन्, नेताहरु ठेकेदार डोजर टिपर मालिक भएर पैसा कमाउँदैछन् । तीन करोडा २ करोड आफ्नै खल्तिमा राख्छन् । राज्यको उद्योग धन्दा विकास गरेनन् ? कुर्सी ठटाउने ठाउँमा रमाँउँदैछन् । प्रधानमन्त्री ठगहरु घेराभित्र छन् । फेरी लडाई होला जस्तो छ । जनता भन्दैछन्, भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको क्वारेन्टाइनस्थल राख्नु र नगरकोटका सडक नबनाउनु नगरकोट पर्यटनलाई समाप्त पर्नु हो । स्थानीय जनतालाई भगाउनु हो । राजधानी उपत्यका बाहिर नलगेसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुनेछैन् ।भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले ललिता निवासको जग्गा जसरी फिर्ता ल्याइयो त्यसैगरी मातातिर्थको १७४ रोपनी पनि फिर्ता गर्छाँै भन्नुभयो । ललिता निवासको विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा गएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ की मिल्दैन् ? यसले सकारको दबावमा परेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भएको प्रष्ट भएको छ । माननिय ज्युहरुको पिजनलमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको किताब राख्छु भन्नुभएको छ । यो कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ ? भनेर सोधिन् ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सर्वाजनिक भएको छैन् । त्यो कहिले सम्म सार्वजनिक हुन्छ ? भनेर जिज्ञाशा राखेका छन् ।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले यति समूहसँग किन सरकार सति गयो ट्रष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तत्पर्य के हो ? भनेर सोधिन ।
सांसद रेनुका गुरुङले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत समितिको गठन भएको भएपनि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा समितिले दिएको प्रतिवेदन र निर्देशनलाई कार्यान्वय नगर्नुको कारण के हो ? यसले संवैधानिक अभ्यासमा प्रतिकुल प्रभाव पार्दैन् ? भनेर सोधिन् ।
सांसद रामबहादुर विष्टले सरकारको तर्फबाट यति होल्डिङलाई ५ वर्षको सम्झौता बाँकी हुदैै गर्दा गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिनु । शिवपुरीको २ सय १६ रोपानी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा यतिलाई दिनु । ताप्लेजुङ पाथिभाराको ३ सय १७ रोपनी जग्गा ८० वर्षका लागि लिजमा यतिलाई दिनु बाध्यता के रहेछ ? यसबाट सरकारलाई फाइदा र नोक्सान कति छ ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बलियो की कौडीको भाउमा जग्गा प्राप्त गर्ने यति कम्पनी बलियो ? भनेर सोधे ।
सांसद लक्ष्मी परियारले एकदिनमा केही पनि हुन सक्दैन भन्नुभयो । रेल, मेट्रो रेल आउने कुरा सुरु थियो । २ वर्षमा पनि सुरु भएन् । कहिले हुन्छ ? ललिता निवासकाण्डमा धेरै ब्यांग्यात्मक कुरा राख्नुभयो । तर जसले जग्गा हडपेको हो उसलाई उन्मुक्ति दिने र आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा पार्ने यो सरकारको नियत हो ? बेरोजगार युवा घटेका छन् भनेर भन्नुभयो । केही युवाहरुलाई सिंहदरबारमा करारमा भर्ना गर्दैमा बेरोजगार घट्छ र ? भनेर सोधिन ।
सांसद भवानी प्रसाद खापुङ सामूदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षकले अहिले ६ हजार तलब खान्छन् । कर्मचारीले ४ हजार ५ सय देखि ७ हजार ५ सय सम्म लिने गरेका त। सरकारले तोकेको १३ हजार ५ सय कहिलेबाट प्राप्त गर्छन् ? भनेर सोधे । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दछु ? अम्लेखगञ्ज—मोतिहारी पाइप लाइनमा लगानी भारतको, प्राविधि भारतको तर उद्घाटन गरेको भरमा त्यसलाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्न मिल्छ ? भनेर सोधे ।
सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्य, तथ्य र आधार बिना लेखिएका समाचार उपर ५ वर्ष सजाय र १५ लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यदि पत्रकारले लेखेकै समाचार सत्य ठह¥याउने भए अदालतका बाँकी मुद्दा पत्रकारलाई नै जिम्मा लगाए हुदैन र ? समृद्ध नेपाल भयो भन्नुभएको छ । बैदेशिक लगानी भनेजति आएन् राजस्व कम उठ्यो भन्नुभएको छ । यो आफैमा भ्रमपूर्ण भएन ? बजारमा श्रमिकहरुको संख्या कम भएको छ भन्नुभएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक खाडी मुलुक जानेको संख्या हेर्नुहोस् आफैमा उत्तर आउँछ । भनेर सोधे ।
सांसद रंगमति शाहीले भ्रष्टाचार गर्दिन र हेर्नपनि सक्दिन भन्नुहुन्छ तर एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ ? जाडो महिनामा कर्णालीका जनताका लागि कति जोर कपाडा पठाउनुभयो ? कर्णालीका जनता कहिले सम्म अध्याँरोमा बस्छन् ? सडक कालोपत्रे भएको छ भन्नुहुन्छ । धेरै टाढा भन्दिन् सोह्रखुट्टे देखी बालाजुसम्म एक पटक प्रधानमन्त्री ज्यूले गाडीको सिसा खोली हेरिदिनुहुन्थ्यो की ? भनेर सोधिन
सांसदसत्य नारायण शर्मा खनालले उहाँले कर्मचारी समायोजन पुरा भएको छ भन्नुभयो । कति गाउँपालिकामा एउटा वडा सचिव मात्रै छैन् । समायोजन केलाई भनिएको हो ? २, ३ प्रतिशत नयाँ बेरोजगारलाई रोगजारी दिइएको छ भन्नुभयो । पुरानालाई रोजगारी दिने दायित्वभित्र पर्छ कि पदैन् ? भनेर सोधे ।
सांसद बालकृष्ण खाँडले मानवअधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक लगायतका विधेयकले नेपालको संविधान प्रतिकुल हुने धारा अगाडी बढाएको छ । नागरिक हक, अधिकार संकुचन गरको छ । सरकारले संविधानको प्रतिकुल हुन गतिविधि किन गर्दैछ ? मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासिन ? भनेर सोधे ।
सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो । ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एमसीसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर सोधे । सांसद महिन्द्र राय यादवले संविधान सबैका लागि स्वीकार्य छ भन्ुनभयो तर तत्कालिन समयमा समाजवादी पार्टीसँग संविधान संशोधन लगायत २ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ । के छ यसको अवस्था ? भनेर सोधे ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी किन कम गरियो ? भनेर सोधे । सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा तुइन एक वर्षभित्रमा विस्थान गर्ने भन्नुभएको थियो । तर दोस्रो कार्यकालको २ वर्षपछि आज आफै १३ वटा विस्थापन हुन बाँकी रहेका छन् भन्नुभयो । जाबो एउटा तुइन विस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले ठूला ठूला विकास गर्छु भनेर जनतो पत्याउलान ? भनेर सोधे ।
