३० फागुन, काठमाडौँ ।
भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल भारत सीमा विवाद सम्बन्धि वार्ता अनिश्चित बनेको छ । नेपाल दुई पटक कुटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतले परिस्थिति अनुकुल नभएको जवाफ पठाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत फेरिएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा वार्ता हुन नसकेको बताए । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सचिव बैरागीले भारत वार्ताका लागि सकारात्मक भएपनि दुबै देशको अनुकुल समयको पर्खाइ रहेको बताए । उनले भने ‘परराष्ट्र सचिवस्तरिय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले २ पटक वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गर्दै कुटनीतिक पत्र पठाएको थियो तर यो बीचमा भारतीय विदेशसचिवको परिवर्तन र नेपालका लागि भारतीय राजदूतको नयाँ नियुक्तिका कारण नेपालले भनेको मिति उनीहरुलाई अनुकुल नभएको बुझ्नमा आएको छ । फेरी अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् ।’
सचिव बैरागीले यो वर्ष नेपाल भारत सीमामा १ सय ५५ सीमास्तम्भ निर्माण भएको बताए । यस्तै १५ स्तम्भ मर्मत र ३९ ठाउँमा सर्भे भएको उनले बताए । नेपाल भारत संयुक्त प्राधिक समितिले विभिन्न ४ टोली बनाएर सीमा निरीक्षण गरेर तथ्याङ्क समेत संकलन गरेको उनले बताए । समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले सरकारी अधिकारीहरुले नक्सा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा दिएको जवाफप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । । ‘नक्सा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन् । भूमि फिर्ता गर्नु ठूलो कुरा हो’, भन्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति रावलले असन्तुष्टि जनाएका हुन । वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा आफ्नो भएपनि वार्ताबाट समाधान नहुँदासम्म नक्सा सार्वजनिक गर्न ज्योतिषीलाई देखाउनुपर्ने हो ? भन्दै उनले व्यंग्य समेत गरे । उनले भने, ‘अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नलाई अब पशुपतिनाथको देश हो । त्यहाँ कुनै ज्योतिषिलाई देखाउनुपर्छ भने लगन हेरौँ । होइन अब सार्वभौम संसदले भनेको कुरा मान्ने हो भने नक्सा सार्वजनिक गर्नुप¥यो ।’
सांसद पुष्पा भूषालले सीमा विवाद सम्बन्धि समिति छलफलमा मन्त्रि सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वदलिय सहमति भएपनि कुटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरु काम गर्न नसेको बताइन् । भारतसँग मात्रै सीमा समस्या नरहेको र चीन तथा भारत दुबै देशसँग सरकारले कुटनैतिक वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन् । बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राजनीतिक दलहरु देखि लिएर सबै नेपालीको साथ र समर्थन पाएको अवस्थामा सरकारले समस्या सामाधानका लागि तिव्र गदम चाल्नुपर्ने बताइन् । सरकारले समस्या समाधानका लागि थुप्रै प्रयास गरेको भएपनि गर्न सक्ने जति नगरेको उनको भनाई थियो । गत नोभेम्बर २ मा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
