२ चैत, काठमाडौँ ।
संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्देयश त्रिपाठीले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका छन् । संसद राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयक आज अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी रहेपनि मन्त्री त्रिपाठीले समय मागेपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेको र गृहकार्यका लागि केही समय आवश्यक रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीले संशोधनको आवश्यकता सहित समय चाहिन्छ भनेपछि सांसद जनार्दन शर्माले २ दिन समय लिएर तेस्रो दिन टुंगो लगाउने कुरा मान्न सकिने भएपनि टार्ने कुरा मान्य नहुने बताए । विभिन्न बाहनामा सरकारले सार्न र टार्न खोजेको भए विधेयक नै फिर्ता लैजान उनले चेतावनी दिए । अहिलेसम्म भएका सहमतिहरुबाट समितिका कुनै सदस्यहरु पछि नहट्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘२ दिन समय लिएर तेस्रो दिन टुंगो लगाउने विषय अन्यथा नभएपनि सार्ने र टार्ने कुरा मान्य हुँदैन् । कि त सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।’
सांसद पम्फा भुसालले पनि समितिबाट विधेयक छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने बताइन । समितिबाट पास भएन भन्ने दोष आफुहरुले नलिने भन्दै उनले छिटो पास नगर्ने भए विधेयक फिर्ता लैजानुस भनिन । ‘यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गरौँ । कि सरकारले फिर्ता लैजावस । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेन भन्ने दोष हालिने लिन्नौँ’, उनले भनिन ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विधेयकलाई तत्काल अगाडी बढाउन आग्रह गरे । सबै विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दल भनेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले भोली प्रतिपक्षी पनि सत्तामा जाने भएकाले आफुहरुलाई पनि कानून आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
प्रदेशका मुख्य सचिव र स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले खटाउने कि प्रदेशले खटाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकले पूर्णता नपाएको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुले समेत असुरक्षीत महसुस गरेको र स्थानीय तहका लागि लिइएको परीक्षामा पास भएका शाखा अधिकृतहरुले समेत नियुक्ति लिन नमानेकोले केही विषयमा गृहकार्य गर्न अझै समय चाहिने बताएका थिए । कर्मचारीको मनोबल गिराएर सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्ने उनले बताए ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले धेरै समय दिन सकिने अवस्था नरहेका उल्लेख गर्दै ७ गतेको संसदमा विधेयक लैजानेगरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन । समितिले मन्त्रीमाथि दोष थुपारेर जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने खोजेको नभई यसले पारेको असर के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताइन । समितिको बैठक चैत ५ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको हुनेगरी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
