७ चैत, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगहरुले गर्ने कामहरु चलायमान हुन सकेका छैनन् । गठन भएको ६ वर्षसम्मको अवधिमा केही समयअघि मात्रै अध्यक्ष पाएको मुस्लिम आयोगको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ । आयोगमा अझै ४ जना पदाधिकारी रिक्त रहेका छन् ।
मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि गठन भएको आयोग आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएका १२ जिल्लामा विकास/सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिदैन् । सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई गर्दा आयोगको अवस्था सन्तोषजनक नभएको हो ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विषय पनि आफ्नो कार्यप्रगतिमा समावेश गरेको छ । यसैगरी मुस्लिम महिलाका लागि लैङ्गीक हिंसा विरुद्धको कानूनी सचेतना र अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धि एक दिने जिल्ला स्तरिय तालिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ ।
यस्तै निजामति सेवामा मुस्लिमको पहुँच अभिवृद्धि गर्न दोस्रो पटक शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाको लोकसेवा आयोगको प्रथम चरणको कक्षा सञ्चालन गरिएको तथा नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ३ वटा विषयमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिएको कार्यप्रगति आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले नियमित रुपमा पढिने नमाज र ुशक्रबारका दिन पढिने जुम्मा नमाज सकेसम्म घरमै पढ्न पनि आग्रह गरेको छ ।
