×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
World News: बेइजिङ वार्ताः सहकार्यसँगै द्व*न्द्वको चेतावनी, नेतन्याहुको UAEमा गोप्य भ्रमण
May 14, 2026
Playing
सुकुम्बासीको मुद्यामा बालेन घेरिए, अब घर भाडा दिने|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
बिरामी हुँदा पनि संसद् पुग्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास || Nepal Times
May 14, 2026

विवादित अध्यादेश खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई कांग्रेसले गर्यो स्वागत

१२ बैशाख २०७७

१२ वैशाख, काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विवादित दुई अध्यादेश खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गल्ती सच्याएको बताएका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले गल्ती सच्याएको बताउँदै उनले अब अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कारबाहीको प्रतिक्षामा देश रहेको बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

उनले अब सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति कोरोना विरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘पहिले नागरिकको जीवन जोगाऔँ, फुर्सदमा राजनैतिक विवाद गरौँला’, शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

चौतर्फी दबाबपछि शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

Advertisement
Advertisement

सोही व्यवस्था अनुसार आजको बैठकले अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको  हो। सोमबार सरकारले जारी गरेका अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाभित्रै बहुमत संख्या उभिएपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत साना दलले पनि त्यसको विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top