१६ बैशाख, काठमाडौँ ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘संक्रामक रोग ऐन,२०२०’ को कार्यान्वयनका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को कार्यान्वयन मापन एवं मूल्याङ्कनका विषयमा छलफल भएको हो ।
बैठकमा सहभागि विज्ञहरुले तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन छुट्टै मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान सभा सदस्य रमेश लेखकले अन्य देशको संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन र ती मुलुकहरुले महामारीसँग कसरी लडिरहेका छन् अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘आज या भोलि के गरौं भन्दा अरु देशको पनि कानूनी व्यवस्थाहरु, अरु देशकापनि अहिले महामारीसँग लडिराखेको अवस्थालाई हेरेर एउटा कानून तर्जुमा गरौं । अव अहिले त जे छ छँदैछ । यसले राम्रो लेसन पनि सिकाएको छ र एउटा यस्तै विषयमा केन्द्रीत भएर एउटा व्यापक कानून निर्माणको कुरामा सरकारलाई यो कमिटिले तत् सम्बन्धी निर्देशनपनि दिन सक्छ, सहयोग पनि गर्न सक्छ र त्यसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको मेरो सुझाव छ ।’
बैठकमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ऐन निर्माण पछि परीक्षणबाट आएका उपलब्धीको समिक्षा र आगामि दिनमा अवलम्बन गर्ने विधिको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । ऐन निर्माण पछि यसको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा उठने प्रश्नहरुको जवाफ समेत खोज्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने ‘ऐन समसामयीक छ?भन्ने प्रश्नहो यो । परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा परीक्षकले, सांसदले यो ऐनलाई परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने कुरा प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ लिने कुरा यसका विषयवस्तुहरु प्रयाप्त छन? यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ? ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तोएिको छ ?तोकिएको अधिकारीलाई प्रयाप्त श्रोत साधन छ कि छैन? यो भन्दा अरु विकल्पहरु थिएकी?प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के गर्नुपर्ला ? ऐनमा सुधार संरचना साधन श्रोत र अख्तियारीकाबारेमा के सुझाव छ ?अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु के छन? समग्रमा हेर्दा यो ऐनको परीक्षण गर्दा त्यति प्रश्नहरुको जवाफ तयार गरियो भने ऐनको परीक्षण हुन्छ ।’
बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई संक्रामक रोगको महामारी विरुद्ध ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अथवा नयाँ ऐन आवश्यक परे अध्यादेश मार्फत पनि काम गर्न सक्ने गरी सुझाव दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं सांसद रामनारायण विडारीले कर्मचारीलाई सार्वजनिक विदा दिने, काम नगर्ने, देशलाई आर्थिक भार पार्ने, आर्थिक मन्दी बढाउने खालका आदेश जारी हुँदै गएकाले विशेष ऐन चाहिने तर विपद् व्यवस्थापन ऐनबाट काम गर्न नहुने बताए । उनले भने ‘सरकारलाई संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐनलाई एकिकृत गरेर नयाँ ऐन बनाएर सबै कुरा समेटेर डेलिगेटेड लेजिस्लेसन के के दिनुपर्ने हो कति सम्म दिनुपर्ने हो त्यो पनि यहाँ राखेर ऐन बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।’
संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव (कानून) अर्जुन कुमार खड्काले संक्रामक रोग ऐन २०२०मा संक्रामक रोग भनेको के हो परिभाषा नै नरहेको बताए । उनले परिभाषा नै अस्पस्ट भएको ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै रहेको बताए । यस्तै उक्त ऐनमा आदेश जारी गर्न सक्ने तर समिति गठन गरेर काम गर्ने अधिकार नदिएको भएपनि व्यवहारमा समिति गठन गरेर काम गरिएकोले ऐनको कार्यान्वयनमा कनेक्सन हुन नसकेको बताए । बैठकले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन मस्यौदा तयार गर्न संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा र संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्कालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा समेत दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुसँगै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनतथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी, विज्ञहरु खिमलाल देवकोटा, रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल, कानून, न्यायतथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली र संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्काको उपस्थिति रहेको थियो ।
