१८ बैशाख, काठमाडौँ ।
सरकारले महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुला–टिकर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको जेठ १४ गतेको बैठकले कूल १ सय ३४ किलोमिटर मध्ये ठेक्का हुन बाँकी घाँटीबगर देखि टिकर खण्डको ८७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै उक्त सडक खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने बताएका हुन । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दशौं संशोधन समेत स्वीकृत गरेको छ । जसमा २०७६ जेठ २३ पछि २०७७ वैशाख १४ गते सम्म ठेक्का सम्झौता भई काम अघि नबढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको हकमा २१ दिन भित्र म्याद थपको निवेदन दिई कार्य प्रगतिको आधारमा १ वर्ष समय थप गर्ने विषय संशोधन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
यसबाहेक हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ३९ दशमलव ३ मिलयिन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यस्तै कोभिड–१९को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने विहषयमा अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति समेत दिएको छ । इपिएस प्रणालीबाट कोरिया काम गर्न जानेहरुलाई चार्टर्ट उडानबाट जान स्वीकृति दिने निणर्य समेत भएकोछ ।
यसबाहेक लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी काम अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि स्थागित गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निणर्य पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओ एण्ड एम सर्भे अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै कोरोना भाइरस उपचारका लागि अस्पतालहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने आदेश २०७७, कोभिड–१९ युनिफाईड अस्पताल सञ्चालन आदेश, २०७७, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
