२२ बैशाख,विराटनगर ।
विराटनगरका व्यापारी वर्गले लकडाउनका कारण उत्पन्न हुन गएको विविद्य समस्याहरुको समुचित समाधानका लागी प्रदेश १ सरकार मार्फत प्रधानमन्त्रीलार्ई संयुक्त रुपमा ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले विभिन्न व्यापारिक संघसंस्थाहरुको ऐक्यबद्धतासहित विराट व्यापार संघको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
व्यापारीहरुले सोमबार प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत्त कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गका प्रमुख मदन भुजेल र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले गत चैत्र ११ गते देखि जारी लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय धरासायी बन्दै गईरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । व्यापारीहरुले लकडाउन अवद्यिभरको तथा लकडाउन समाप्त भएको ३ महिनासम्मको घर बहाल कर, व्यावसायिक कर तथा घरजग्गा करमा पुर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन । उनीहरुले जुनसुकै शीर्षकमा लिईएको कर्जाको हकमा शतप्रतिशत ब्याज छुट हुनुपर्ने तथा लकडाउन पश्चात सहुलियत दरमा ब्याज भुक्तानीका लागी ६ महिनाको समयसीमा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
ज्ञापनपत्र लिदै प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत्त कार्कीले राजनितिक नेतृत्व निजामति प्रशासनमाथि निर्भर हुने भएकाले व्यावहारिक निर्णयमा केही समस्याहरु देखा परेको बताए । उनले व्यापारी वर्गको समस्या समाधानका लागी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको तथा सम्बन्धित बिषयप्रति संघीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै बुँदागत निर्णयबाट समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा मदिरा व्यावसायी संघ, खुद्रा व्यापार संघ, मोरङ्ग ईलेक्ट्रीक संघ, नेपाल मुद्रण उद्योग संघ, होटल तथा पेय पदार्थ व्यावसायी संघ, नेपाल औषधी व्यावसायी संघ र स्टिल व्यावसायी संघ लगायतका १२ वटा व्यापारिक संघसंस्थाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।
