२३ बैशाख, काठमाडौँ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले मंगलबार देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग गरेको छलफमा भाग लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बैंकहरुले अर्थतन्त्रमा असमानता सिर्जना गरेको बताए ।
उनले बैंकहरुले निक्षेप गाउँदेखि सहर सम्म उठाउने र कर्जा सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको बताए । उनले भने ‘धेरै पहिले पहिलेदेखि यो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको प्रवृति के छ भनेर हेर्दाखेरी के देखिन्छ भने साना ठाउँबाट, गाउँबाट, दुरदराजका ठाउँबाट निक्षेप आएको छ तर कर्जा प्रवाहचाहिं सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा बढी भइराखेको छ । त्यसैले समग्रमा वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रले चाहिं देशको एउटा असमान प्रकारको विकासमा क्षेत्रगत हिसाबले पनि र भौगोलिक हिसाबले पनि र वर्गिय हिसाबले पनि असमानता वृद्धि गर्न तिर नै हाम्रो बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र उद्दत छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्छ बैंकिङ क्षेत्रको भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र केन्द्रीत हुँदा उत्पादनमा सहयोग नपुग्ने बताए । बैंकबाट कर्जा लिंदा कार किन्न र घर बनाउन सस्तो र सुलभ ढंगले सहजै पाउने तर कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा न्यून प्रवाह हुने र पाउन पनि कठिन हुने अवस्थाको अन्त्य हुन ेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भट्टराईले सुझाव दिए ।
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारी पछि विदेशबाट फर्किएर आउने मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्समा आउने कमिले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र बेरोजगारी बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले बेरोजगारको हुलले आन्दोलन सुरु गर्ने र सरकारले प्रहरीलाई डन्डा किन्नमा रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसमा सचेत हुन आग्रह गरे । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पु¥याउने विषयमा समेत प्रश्न उठाए । उनले भने ‘रिफाइनान्स कोषलाई एक खर्ब बनाउने किभनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब गरेको भन्ने कुरामापनि राष्ट्र बैंककै सुत्रले के भन्छ भने २२÷२४ अर्ब भन्दा बढी त्यो कोषमा पैसा ने छैन् । ६० अर्ब पु¥याउनै सकेको छैन । पहिले कै घोषणा पनि फुलफिल छैन अव एक खर्ब कसरी पु¥याउनुहुन्छ ?त्यसमा मोनिटरी पोलिसि या फिस्कल पोलिसीबाट कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ ?’
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसबाट प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका विषयमा प्रस्ट पार्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले ५ करोड भन्दा माथिका ऋणिहरु ३६ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा कमका ऋणिहरु ३४ प्रतिशत रहेको भन्दै बैंकहरुले समान महत्वका साथ लगानी गरिरहेको बताए । उनले गइसकेको ऋणलाई ओभरनाइट गर्न गाह्रो हुने र वित्तीय स्रोतलाई धेरै भन्दा धेरै उत्पादनशिल एवं रोजगारी सिर्जनागर्ने क्षेत्रमै परिचालन गर्न ेगरी व्यवस्था गरिएको बताए । अहिले ६० अर्बको पुर्नकर्जा कोष भएपनि १८ अर्ब मात्र ऋण गएको बताउँदै कोषलाई पनि बढाउने र साना ऋणिको पहुँच बढाउने गरी काम भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार वित्तीय क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको पनि सुरक्षा हुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय पछि सार्ने, र अति प्रभावित क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए । संकटको बेला बिजनेस पनि कायम राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बाँच्ने आधार तयार गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
