२८ बैशाख, काठमाडौं । भारतले नेपालको भू–भाग भनेर जान्दाजान्दै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेकोमा संसद्देखि सडकसम्म विरोध भएको छ ।
भारतले गएको वर्ष आफ्नो प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भू–भाग लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भू–भागमा पारेको विषयमा नेपालले आपत्ति जनाइरहेका बेला उसले गल्ती सच्याउनुको साटो त्यहाँ सडक नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गएको शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्रयाकको उद्घाटन गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो ।
यस विषयले यतिखेर व्यापकरूपमा सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि सरकारसम्म तातेको छ । सरकारको पराराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा आपत्ति जनाइसकेको छ ।
संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसप्रति विशेष चासो राख्दै छलफलका लागि मन्त्रीहरूलाई बोलाएको छ । आज (आइतबार) का लागि डाकिएको बैठकमा गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्थामन्त्रीको उपस्थिति हुने समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिए ।
नेपाली भूमि मिचिएका बारे सरकारको धारणा माग्न र आवश्यक निर्देशन दिनका लागि बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए । उनले बैठकमा ती निर्देशन तथा सुझाव किन पालना भएनन् भन्ने आफ्नो छलफलको चुरो हुने जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेको तर अझै सार्वजनिक नभइसकेको भन्दै ती नक्सा किन सार्वजनिक भएन भन्दै बैठकबाट जानकारी दिने र समस्याको समाधान खोज्ने सभापति खरेलले बताए ।
कोभिड महामारी सकिनासाथ वार्ताः भारत
भारतीय सरकारका प्रवक्ताले सडक निर्माणलाई लिएर नेपाल सरकारले २७ वैशाखमा जारी गरेको वक्तव्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै दुवै मुलुक कोरोनाभाइरसको महामारीबाट निवृत्त हुनासाथ परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता हुने जानकारी गराएका छन् ।
‘यस्ता विवादको समाधानका लागि परराष्ट मन्त्री स्तरीय संयन्त्र बनेको छ, हामी छिटै वार्ताको मिति निर्धारण गर्छौं’ भारतीय सरकारका प्रवक्ताले भने भन्दै भारतीय मिडिया सेन्टरले जानकारी गराएको छ ।
प्रवक्ताले पत्रकारको प्रश्नको जबाफ दिंदै भने, ‘हाम्रो उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथोरागढ खण्डको यो सडक भारतीय भूमिमै बनेको हो, पहिलेको बाटोलाई नै पछ्याउँदै यसको निर्माण भएको हो, यसबाट कैलाश मानसरोवर जाने यात्रु र व्यापारीले लाभ लिनेछन् ।’
प्रवक्ताले जतिपनि सीमासम्बन्धी विवाद छन् सबै दुवै पक्षबाट बनेको संयन्त्रले निवारण गर्ने पनि स्मरण गराएका छन् । (रासस)
