२९ वैशाख, काठमाडौं ।
लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु कालिमाटी तरकारी बजारमा विक्री गर्न नसकिएको साना किसान सहकारी संगठनहरुले बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कालिमाटी तरकारी बजारमा विक्री गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन ।
उनले कालिमाटी तरकारी बजारमा ८ बजे भित्र विक्री गर्न नसके किसानले आफ्नो तरकारी घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने ‘काठमाडौंमा हामी आफैले गाडी ल्याएर पनि विक्री वितरण गरिराखेका छौं ।
तर कति चाहिं यहि विक्री गर्न नसकेर, ८ बजे भित्र विक्री गर्न सकेन भने त्यो आधा गाडि नै फर्काएर घर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यहाँ सहकारीको किसानले ल्याएर डोको विसाउने ठाउँ छैन् । यसपालि यति दुख गरियो मन्त्री ज्यूलाई स्वयं कालिमाटी लगेर उभ्याउँदाखेरी पनि उहाँको पनि केही लागेन् ।
त्यो बजार त ४÷५ सय मान्छेले कब्जा गरेर बसेको छ हामी अरु कोही छिर्न पाउँदैनौं ।’ लकडाउनले तरकारी विक्री नभएपछि किसानले सबै सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत अध्यक्ष पाठकले बताए । उनले किसानले दुख गरेर उत्पादन गरेको चिज बजार सम्म ल्याएर कमसेकम मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन समितिलाई आग्रह समेत गरे ।
तरकारी तथा फलफुल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु द्धारा सञ्चालित सहकारीको पहुँच नभएको बताए । आफुहरुले सरकारसँग माग राखेपछि ९ प्रतिशत स्टल पाउने सहमति भएपनि त्यहिंको व्यापारीहरुको सहकारीको कब्जा रहेको उनले बताए ।
उनले भने ‘कालिमाटीमा तरकारी फलफुलले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरु हामीले माग राख्यौं, र पछिल्लो समयमा त्यहाँ सबै सटर मध्ये ९ प्रतिशत सहकारी समुहलाई दिने भनिएको छ तरपति त्यहिंका व्यापारीक समुह मिलेर समुह सहकारीको नाउँबाट त्यो सञ्चालन भइराखेको छ ।
अहिले उत्पादनमा संलग्न भएर बजारीकरण गर्न खोजीरहेका सहकारी संस्थाहरुले त्यो ठाउँ कालिमाटीको पाउन सकेको अवस्था छैन् ।’ उनले कालिमाटीमा ठाउँपाउन नसकेपछि आफुहरु अन्यत्र ठाउँ खोज्न बाध्य भएको समेत बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक बहुउद्देशीय नर्सरी कम्तिमा एकवटा बनाउनै पर्ने अध्यक्ष पाठकले बताए । किसानलाई सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय बीउको समस्या हुने भएकाले त्यसको समाधानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा बीउ उत्पादन गर्ने नर्सरी आवस्यक उनले रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलले लकडाउनले सबै कृषि क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको बताए । दुग्ध सहकारी अभियान मार्फत देशभर उत्पादन हुने ६ लाख दुध मध्ये करिब ३ लाख दुध विक्री नहुँदा दैनिक एक कारोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइराखेको उनले बताए ।
यस्तै पशुपछिंलाई खुवाउने आहार र दानको ढुवानीमा समस्या भएको छ भने उत्पादीत कृषि उत्पादन विक्री नहुँदा किसानको बारिमै कुहिएको उनले बताए । यस्तै चियाको मुना टिप्ने समयमा लकडाउन भएकाले पनि करिब ६ लाख केजी हरियो चिया टिप्न नपाएर खेर गइरहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका अझै बढेकाले यस क्षेत्रलाई पनि सहयोगको आवस्यकता पर्ने बताए । उनले त्यसका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।
यस्तै छुट्टै सहकारी बैंक ऐन ल्याएर सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए । बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सहकारी क्षेत्रको भैमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
