२९ बैशाख, काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बदलिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकताको शैलीमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दे उनले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु समय, बदलिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र नयाँ आवश्यकताको आधारमा परिमार्जित गर्दै लैजाने स्पष्ट पारे । पूरानै कार्यक्रम दोहोरिएको र कम्युनिष्टको सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको सांसदहरुको आरोपको उनले खण्डन गरे । संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पनि यथावत रहेको भन्दै उनले संविधानबाट निर्दिष्ट भएर पार्टीको सिद्धान्त अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने “यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो र तेश्रो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले पेश गर्दैछु । हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त परिर्वतन भएको छैन । हाम्रा प्राथमिकताहरु समयक्रममा नयाँ परिस्थितिको आधारबाट परिर्वतित भएका छन् । तर बर्षैपिच्छे पार्टीले सिद्धान्त फेरेर बजेट ल्याउँदैन । ”
उनले सरकारको प्राथमिकता फेरिएको र स्वास्थ्य कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि गर्ने मार्गमा बजेट विनियोजन हुने आश्वासन दिलाए । सरकारका दिर्घकालिन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरु एकबर्ष पछि अर्को बर्ष छोड्न नमिल्ने भन्दै सोही विषयलाई लिएर कार्यक्रम दोहोरियो भन्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । उनले भने “ पुरानै शैली भो । कार्यक्रम निरन्तर भए भन्ने कुरा पनि अतिसयुक्ती हो । हामीले सुरु गरेका राम्रा कार्यक्रमहरु दुई बर्षमा जति गर्यौ । सम्पन्न नभएका कुराहरु तेश्रो बर्ष छोड्ने हो र ? त्यो भन्दा हामी कहाँ पुग्छौ ? सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा त पुरा भएको छैन नि । अनि त्यही नारा पुरानो भो । शैली पुरानो भो भन्यो भने हामी फेरी कहाँ पुग्छौ ? ”
सिमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सुविधा तथा भौतिक पुर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दे उनले स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका बारेमा थप छलफल गर्ने बताए । बजेटका प्राथमिकताका सम्बधमा व्यापक छलफलको खाँचोको महसुस भएपनि प्रतिकुल अवस्थाले त्यसो गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।
