३० बैशाख, काठमाडौँ ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर छली र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पुनः अभिलेखिकरण गर्न दिने विषयमा बैंकर्सहरुसँग सुझाव मागेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद समेत रहेका पाण्डेले व्यवसायीहरुले त्यस्तो सम्पत्ति एकपटकका लागि सार्वजनिक गर्न माग गरेको भन्दै त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउँदा के हुन्छ भनेर बैंकर्सहरुसँग धारणा मागेका हुन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग यो विषयमा सुझाव माग गरेका हुन् । उनले भने ‘यो चिजमा धेरै व्यवसायीहरुले के भन्छन भने एकपटक बैंकमा सबै पैसा ल्याउनको लागि ओपन गरिदिएर त्यसपछि कडाई गर्ने भन्ने सुझाव पनि दिन्छन् ।’ सांसद पाण्डेले एकपटक राजनीतिक कुरा गरेर यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउदा कसरी क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्दै बैंकर्सहरुको धारणा माग गरेका हुन् । उनले भने ‘एकपटक पोलिटिकल कुरागरेर एकपटकलाई ओपेन गरिदिएर ड्रग र अरु पैसालाई चाहिं होइन् । अन्य पैसालाई हाम्रो सिस्टममा ल्याएर डिजिटलमा पुरा क्याप्चर गर्ने ढंगले जान प¥यो भनेदेखि तपाइहरुको के छ यसमा धारणा? मलाई त्यो चाहिएको छ ।’
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केवाइसी डिक्लियर गरेर सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्ने भन्ने विषयमा किन माग गरिरहेका छन भन्ने विषयमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘केवाइसी शुन्य प्रतिशतमा डिक्लियर गरेर हाम्रो सम्पत्ति अभिलेखिकरण गरौं भनेर किन आइराखेको छ त यो माग । हामी त्यसमा एकदम ध्यान दिन जरुरी छ । त्यो पैसा यहाँ भित्र ल्याउन जरुरी छ । यसमा मेरो सुझाव के हो भने भिडिआइएस तर त्यो ड्रग लगायतको पैसा पनि होइन् । तर ट्याक्स छलिको पैसालाई चाहिं १० प्रतिशत वला भिडिआइएस चाहिं गलत हो । त्यो चाहिं अरुप्रति अन्याय हुन्छ । जसले नियमित कर तिरेको हुन्छ उसलाई अन्याय हुन्छ । तर ३० देखि ५० प्रतिशतको बिचमा ल्यायो भने उहाँहरुलाई पनि रातमा निद्रा लाग्ने त्यो गर्न पायो भने बाहिरको पैसा भित्र पनि आउँथ्यो ।’ अध्यक्ष दाहालले कर छलि र भ्रष्टाचार गरेको पैसा नेपालमा मात्रै नरहेको बताएका छन् ।
संसदीय समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले राखेको यो धारणा नयाँ भने होइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष अघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुसँग बजारमा लुकेर रहेको सम्पत्तिको शुद्धिकरण गर्ने मौका दिने बताएका थिए । तर सम्पत्ति शुुद्धिकरण निवारणका लागि नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले कालोसुचिमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताउँदै आएका छन् । कालो धनलाई शुद्धिकरण गरी सेतो धन बनाउन नदिनका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले कडा कानून बनाउँदै आएको छ । नेपाल पनि उक्त संस्थाको सदस्य राष्ट्र हो ।
