१ जेठ,काठमाडौँ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्नधान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनैपनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताए । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र नीतिगत निर्णय नपर्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णयहरु हुने र त्यसलाई मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुने भएकाले कम्तिमा पनि सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने बताए । उनले भने ‘नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुपर्छ र पर्नुहुँदैन भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । कुनैपनि सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदैन तर अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि र प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्ने छ । हामी सबैको सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता, सामूहिक र साझा प्रतिवद्धता हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनुहँुदैन भन्ने आयोगको दृढ मान्यता र विश्वास छ ।’
उनले नीतिगत निर्णय भित्र प्रवेश गर्ने मान्यता आयोगले नराख्ने भएपनि सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन नहुने विषयमा स्पस्ट हुन आग्रह गरे । उनले भने ‘नीतिगत निर्णय भित्र आयोग प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं तर एउटै मात्र स्पस्ट कुरा के हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनु हुँदैन् ।’
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नीतिगत रुपमा स्वीकृत गराउने विषयमा ऐनमा नै प्रस्ट गरेर जानुपर्ने बताए । उनले कुन बेला नीतिगत निर्णय हुने र कुन बेला नहुने भन्ने ऐनबाटै स्पस्ट हुनुपर्ने बताए । कुनैपनि राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेमा जुनसुकै फर्ममा गरेपनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद रामनारायण विडारीले स्थानीय तहले समेत नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्यक्षेत्र सिमित पार्न नहुने बताए । उनले अनुचित कार्य गरेको तर भ्रष्टाचार नगरेको विषयलाई अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले यसलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने बताए ।
सांसद बेदुराम भुसालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नीतिगत निर्णयले नागरिकको हितको लागि काम भएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई ऐनमा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णय नागरिकको हितमा भएपनि नीतिगत निर्णय हुने भन्ने कुरा उचित नहुने बताए ।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नीतिगत निर्णयको आवरण भित्र स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ठूलो दायरामा भ्रष्टाचार भइराखेको बताए । उनले अव ऐनमा नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने कुरालाई ऐनले प्रस्ट पारेर जानुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) डिल्लीराज घिमिरेले नीतिगत निर्णयका विषयमा अहिले सम्मको अभ्यास अदालतले ब्याख्या गरे अनुसार भएकाले ऐनमा परिभाषित गरिराख्नु नपर्ने बताए । उनले भने ‘नीतिगत भन्ने वित्तीकै त्यसका केही कुराहरु एउटा नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने, कुनै व्यक्ति विशेषको हितको निमित्त र व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन् ।’ उनले कुनकुन विषय नीतिगत निर्णय हुन र कुनकुन विषय होइनन भन्ने कुरा ऐनमा ब्याख्या गरेर जान नपर्ने बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६मा मूल ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसार संशोधन गर्न राखिएको व्यवस्थामा संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान वा कारबाही हुन पाउने छैन् ।
