१९ जेष्ठ, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सीमा विवाद समाधान र रुकुम घटनाको छानबिन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले रुकुममा भएको अमानविय घटना र सीमाविवाद समाधानको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद अतहर कमाल मुसलमानले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्साजारी गरेपछि सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।
नक्सामात्रै जारी गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले दार्चुला तिंकर सडकको ८७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम अझै हुन नसकेको बताए । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालको संसदमा भारतीय चेलीहरुले दादागिरी गर्न थालेको बताइन् । अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कुनै पनि हालतमा साँट्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भनिन, ‘‘नेपाल भित्र भारतको दादागिरी, नमिचिएको ठाउँ छैन, नमिचिएको गाउँ छैन् ।
भन्दाभन्दै भारतीय चेलीहरुको सदन भित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो । भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नुप¥यो रे । आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नलाई पनि मेरो देशका जमिन मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ?’’ सांसद घनश्याम खतिवडाले कुटनीतिक वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन भारत तयार नभएर पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिष्टासम्मको भूमि दावि गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद चन्दा चौधरीले रुकुम घटनाको विषयमा गृहमन्त्रालय किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गरिन । दलित भएकै कारण रुकुममा अमानविय घटना घटेको उल्लेख गर्दै उनले ‘‘दलितका लागि दलित नै, मधेशीका लागि मधेशी नै, महिलाका लागि महिला नै बोल्नुपर्ने अवस्था कहिले सम्म रहन्छ ?’’ सांसद अभिशेक प्रताप साहले चीनले मे २० मा सगरमाथाको उचाइ नाप्न नेपालको समन्वयमा टोली पठाएको हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरे ।
‘‘जिनुहुवा कल्चर एण्ड ट्राभल्स जुनचीनको अफिसियल पेज हो । त्यसले के देखाउँछ भने माउन्ट एभरेष्ट अथवा सगरमाथामा अथवा उनीहरुको भाषामा माउन्ट चोमोलाङ्मा त्यहाँ सर्भे टिम पठाएको छ । त्यो सर्भे टिम नेपालसँगको समन्वयमा पठाएको हो की? यस्तै २७ मे मा अफिसियल चाइना जिनुहुवा न्यूजले देखाउँछ कि त्यहाँ चाइनिजहरु गएर फाइभजी टावर पनि लगाएको छ ।
यो नेपाल र चाइनाको संयुक्त निर्णय पछि मात्रै त्यहाँ सर्भे टिम पठाउनु पर्छ ।’’ सांसद अमरेशकुमार सिंहले विपद व्यवस्थापनको काम गृहमन्त्रालय ऐनले निर्धारण गर्ने भएपनि सरकारले सेना परिचालन गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपाली सेनामार्फत जनतालाई दबाएर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको उनले बताए ।
सांसद अमृता थापाले सरकारले विदेशबाट नेपाली नागरिक ल्याउन गरेको निर्णयको स्वागत गरिन । अहिले नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमण न्यूनिकरणका लागि प्रयाप्त तयारी नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई भोक र रोग दुवैबाट बचाउने परिमार्जित योजना ल्याउन माग गरिन् ।
सांसद आशाकुमारी विकले जाजरकोटको घटना जातिय विभेदकै कारणले भएको उल्ल्ेख गर्दै संसदिय छानविन समिति गठन गरी, घाइतेलाई उपचार गर्न र पिडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद उमाकान्त चौधरीले तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणको दर बढेको बताए ।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा राहत उद्धार र परीक्षणमा सरकारलाई ध्यानदिन आग्रह गरे । उमा रेग्मीले सुत्केरी महिला र डायलासिसि तथा केमो थेरापी गर्न गएका विरामीलाई अस्पतालहरुले पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन फर्काइएकोले त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्न माग गरिन ।
सांसद गगन थापाले संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकका कुराहरु लेखिएपनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताए । उनले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढोकछोप गर्न खोजिए सैह्य नहुने बताए ।
‘‘यस्ता अमानविय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरु देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातिय अहंकारको ढाकछोप गर्न गरिरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाजपनि हामीसँग लजाउँछ ।
अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन तसर्थ रुकुम घटना लगायत यो लक डाउनको अवधिमा जातिय विभेदके कारण ३२ भन्दा बढी दलितहरुको हत्याआत्म हत्या बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अबिलम्ब सर्वदलिय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोडदार माग गर्दछु । सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागि रहने छौँ ।
न्यायको पक्षमा बोलिरहने छौँ । लडिरहने छौँ ।’’ सांसद गौरी शंकर चौधरीले लक डाउनको कारण आत्महत्याको घटना बढिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अझै विदेशबाट आउनेहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नभएर आपराधिक घटनाहरु बढ्न सक्ने उनले बताए ।
