४ असार, काठमाडौं ।
भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति देखाई वार्तामा बस्न नचाहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण वार्ता हुन नसकेको बताएका हुन् । नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतलाई नेपालले पटक पटक कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि भारतले नचाहेको बताए ।
उनले भने ‘अघिल्लो अवस्थामा जव विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गरेर त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवको स्तरमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं माग ग¥यौं भएन तर १९१९ को नोभेम्बरको उहाँहरुको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं सिधै वार्ता गरौं भनेर भन्यौं तर उहाँहरुले वार्तामा ध्यान दिनुभएन् ।’
उनले भारतका थुप्रै कुटनीतिक व्यक्तिहरुले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ति भएको बताएको उल्लेख गर्दै भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा छिटो पुग्न समेत आग्रह गरे । उनले भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न हुने तर तेपालले संविधान संशोधन गर्दा वार्ताको वातावरण विग्रिएको भन्नु हेपाहा प्रवृति भएको बताए ।
उनले भने ‘उहाँहरुले नेपालले वार्ता भाजो हालेजस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ । म भन्न चाहन्छु उहाँहरुले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मुकस्मिरलाई दिएको स्टाटस फेरेर त्यसको आधारमा हामीले नयाँ नक्सा बनायौं भनेर भन्न हुने, भन्ने हामीलाई अझ मिच्ने हेपाहा प्रवृति प्रदर्शन गर्ने ? ।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै भनिएको उनले बताए । तीनवटा ऐतिहासिक आधारमा त्यस क्षेत्रको भूमि नेपालको भएको स्पस्ट हुने श्रेष्ठले बताए ।
सन १८१६ को सुघौलि सन्धिमा कालीनदिदेखि पश्चिम भारतको र पूर्वको भूभाग नेपालको भनिएको र लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदि नै काली नदि हो भन्ने स्पस्ट रहेको बताए । त्यस्तै नोभेम्बर १९१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा पनि कालीनदि उल्लेख भएको र सातदिन पछि फेरी कालीनदि हटाएर परिवर्तन गर्नुले भारतको नियत स्पस्ट भएको बताए ।
उनले नेपालको कुनैपनि साशकले कुनै पनि सरकारले १८१६ को सुघौलि सन्धि पछि सुघौलि सन्धिले हाम्रो हो भनेर निर्धारण गरेको कुनैपनि भूभाग कुनै अर्को सन्धिवा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण नगरेको बताए । यिनै आधारमा ति भूभाग नेपालकै भएको र नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भूमिको विषयमा विवाद रहदा रहदै पनि वार्तामा बसेर कुटनीतिक संवादमार्फत नै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘ उहाँले भन्नुभयो ‘हामी भनिराखेका छौं तपाइहरुले वार्तामा बसेर त्यो कुरा समाधान गर्न तयार पार्नु पर्छ ।
हामीले भनिराखेका छौं त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाइहरुले वार्तामा बसेर त्यो कुरा समाधान गर्न तयार पार्नुपर्छ । हामीले बारम्बार भनिराखेका छौं वार्तामा बसौं कुटनीतिक सम्बाद नै यो समस्याको पनि समाधानको एकमात्र बाटो हो भनेर हामीले भनेकै छौं । हामी त्यसमा आतुर छौं र लगातार प्रयत्न गरिराखेका छौं ।’
गुमेको भूमि फिर्ता गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सिमित नभएर व्यवहारीक रुपमा फिर्ता गर्न पनि सबै एक हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले भने ‘नेपालको नक्सा सम्पूर्ण भूभाग समेटेर प्रकाशित गर्ने काममा मात्रै सिमित रहने छैनौं ।
नेपालको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको संविधानमा त्यसलाई आवस्यक ढंगले सब्बोधन गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सिमित हुने छैनौं । यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो । तर यो ऐतिहासिक पहलकदमी नेपालको कब्जा गरिएको भूमि, अतिक्रमित भूमि हर हालतमा नेपालले व्यवहारीक रुपमापनि प्राप्त गरिछाडने विन्दु सम्म पुग्ने राष्ट्रिय संकल्प अभिव्यक्त भएको छ हाम्रो यो राष्ट्रिय एकतामा ।
यो राष्ट्रिय एकतालाई राष्ट्रिय संकल्पलाई सुदृढ गरेर व्यवहारीक रुपमा भूमि प्राप्त गर्ने विन्दु सम्म पुग्नको लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्न म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु । ’ भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका क्षेत्र कब्जा गरेको सम्बन्धमा शासकहरुमाथि प्रश्न उठनु स्वभाविक भएको तर ति विषयहरुलाई अहिले मुद्दाको रुपमा उठाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्न नहुने बताए ।
उनले भने ‘निश्चित रुपमा हाम्रा इतिहासमा केही कमिकमजोरी भए । तर म फेरी जोड दिएर भन्न चाहन्छु सबै राजनीतिक पार्टीका मित्रहरुलाई, सबै इतिहास विद्हरुलाई, सबै वुद्धिजिविहरुलाई, सबै सांसदहरुलाई कि अहिले यतिखेर हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य मुद्दा भनेको यो भूमि भारतले कब्जा गरेको हो यो भूमि नेपालको हो यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गरि छाडनुपर्छ त्यस अनुसार अहिले चालिएको कदमहरु ठिक छन, यो कदमलाई अगाडि बढाएर आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने विन्दुसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एक ढिक्को छ कि छैनौं अहिलेको मुख्य कुरा त्यो हो ।
त्यसकारणले यसमा अहिले हामी एक ढिक्को छौं । त्यसकारणले म विनम्रता पुर्वक अपिल गर्न चाहन्छु म सबैलाई कि यो मुद्दामा हिजो कहाँ कमि कमजोरी कस्को भयो भन्ने बारेमा वा राष्ट्रियताका अरु विषयमा पनि कहाँ कति कमिकमजोरी भयो भन्ने बारेमा सन्दर्भ बस चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो तर यसैलाई मुद्दा बनाएर अहिले यो मुल मुद्दाबाट ध्यान विकर्सित गर्ने काम र हामी आफैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने कामतिर हामी अहिले लाग्नु हुँदैन् ।
उनले इतिहासमा विभिन्न कालखण्डहरुमा सीमा सम्बन्धी मुद्दामा वा राष्ट्रियताका विषयहरुमा भएका कमिकमजोरी भएको भए आत्मआलोचना गरे स्वागत योग्य हुने र अहिले चालिएको कदमको अवस्थामा ति मुद्दालाई पनि संसँगै आरोप प्रत्यारोपको रुपमा लैजान नहुने बताए ।
