९ असार, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको कर तत्काल परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सोमबार आर्थिक विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक यातायातका साधनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् रहने बताए । ‘विद्युत् आफैं सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर सरकारले महसुल पनि समायोजन गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक यातायातका साधनको हकमा भन्सार महसुल बढाइएको छैन ।
निजी सवारीसाधनको हकमा अहिले तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले देखेको छैन ।’ विद्युतीय सवारीसाधनलाई पेट्रोलियम सवारीसाधनको राम्रो विकल्पका रूपमा विकास गर्ने सरकारको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आयातित पेट्रोलियम पदार्थलगायत कुराले गर्दा र जलवायु परिवर्तनसँगका हाम्रा प्रतिबद्धताका कारण क्रमशः सवारीसाधन विद्युतीय माध्यमबाटै चलाउनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन,’ उनले भने, ‘यसो भनिरहँदा सरकारको प्राथमिकता भनेको विद्युतीय तर सार्वजनिक यातायातको साधन नै हो ।’
ठूला सहर केन्द्रित यातायातका साधन विद्युतीय भएर मात्र समस्या समाधान नहुने उनले बताए । ‘प्रदूषण कम होला । तर त्यसले ट्राफिक जामको समस्या ल्याउने र ठूलै मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गराउने विषय पेट्रोलियम खपतसँग जोडेर हेर्दा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युतीय गाडी मात्र होइन, विद्युतीय अन्य उपकरण पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ ।’
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल वृद्धिका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले भन्सार शुल्कमा पुनर्विचार गरिए, नगरिएकोबारे अर्थमन्त्रीसँग जवाफसमेत मागेका थिए । साथै सांसदले बारम्बार रासायनिक मलको भन्सार बढाइएकोबारे प्रश्न उठाए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नबढाइएको स्पष्ट पारेका थिए ।
‘खुला सिमाना छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर भनिए पनि ती वस्तुलाई संरक्षण दिनुपर्छ,’ कृषिमा बढाइएको भन्सार दरसम्बन्धी उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले भने, ‘हामीले दिने अनुदान छिमेकी मुलुकको भन्दा कम छ । क्रमशः बढाउँदै छौं ।’
