द्वन्द्वकालिन घटना व्यवस्थापन गर्न नसके देश संकटमाः विज्ञ

१० असार, काठमाडौँ ।
समयमै द्वन्दकालिन घटनाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो संकटमा पर्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा विज्ञहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्पूर्ण गतिविधिहरु नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्दकालिन घटनाहरुको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

द्वन्द्वकालिन समयमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको गोप्य सूची संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेकोले तत्काल संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसके देश संकटमा पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. सूर्य किरण गुरुङले बताए । सुरक्षा निकायका प्रमुख, निजामति सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा द्वन्दकालिन समयका राजनीतिक नेताहरु लगायत ९ हजारको सूची संयुक्त राष्ट्रसंघले गोप्य रुपमा तयार पारेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगो लगाउन नसकिए देशमा संकट आउने बताए ।

संक्रमणकालिन न्यायलाई राज्यले फैजदारी कानूनका आधारमा अगाडी बढाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए । सहि द्वन्द पीडित पहिचान गरी राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरी समस्या समाधानका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । जघन्य अपराध बाहेक अन्य घटनाहरु मेलमिलाप र क्षमादानका आधारमा अगाडी बढाउन सकिने उनले बताए ।

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ पिङ्की सिंह राणाले परिवर्तनका लागि हजारौँले बलिदान दिएपनि अझै परिवर्तनको महशुस जनताले गर्न नपाएको बताए । ग्रामिण क्षेत्रमा जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न नसक्दा पुनः द्वन्द उत्पन्न हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो चरणका गतिविधिहरुले देशलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउन सक्ने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरक्रिायत्मक कार्यक्रम, मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

समिति बैठकमा सांसद नारायण खतिवडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले खाटो बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उप्काउने काम गरिरहेको बताए । शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म विज्ञहरुबाट आउन नसकेको उनले बताए ।

अर्का सांसद हिरा गुरुङले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि द्वन्दकालिन घटनाका दोषिहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने बताइन् । राज्यले अझै पीडितहरुलाई उचित राहत दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा र राहत दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । शान्ति प्रक्रियाको लामो समय वितिसक्दा समेत द्वन्दकालिन घटनाहरु अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

भर्खरको समाचार

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

भारतीय जहाजमाथि अमेरिकी आक्रमण, दिल्लीको कडा निन्दा

e9ef0914-ad9b-45c9-94dd-676849c05cab

करका दर हेरफेरमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सांसद्हरूको माग

Finance Ministry_-199

आजदेखि विश्व फुटबलको महाकुम्भ,उद्घाटन समारोह कस्तो हुनेछ ?

c7150379-e5cf-4a4d-bbfb-d4ba2b610e48

आज कहाँ–कहाँ पर्छ पानी? २ दिन भारी वर्षा हुने

mausam-2075-12-18-768x388

भोलिदेखि फिफा विश्वकपः यी हुन् हेर्नलायक १० खेलाडी

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाली जति विदेशमा, देशमा विदेशीको विगविगी

cefeb795-445c-4f1e-ae54-06be5823b52f

हनीट्रयाप प्रकरणमा फसाउने महिलामात्र कि फस्ने पुरुष पनि दोषी ?

Screenshot 2026-06-10 155503

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top