११ असार,काठमाडौँ ।
सरकारले नेपाल र चीनबीच कुनै पनि समस्या उब्जिए द्वीपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्ने जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी संचारमाध्यममा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने समाचार आएपछि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त कुरा बताएको हो ।
परराष्ट्रले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको अस्तित्वमा नै नरहेको रिपोर्टलाई आधार बनाएर आएका समाचारमा सत्यता नभएको उल्लेख गरेको छ ।कृषि मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने पनि उल्लेख गरेको परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।
चीनले विभिन्न जिल्लामा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा फिर्ता ल्याउन संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
त्यस्तै, हराएको भनिएको ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । प्राकृतिक कारणले दुई देशबीचकै सहमतिमा ती स्तम्भ नराखिएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।
नेपाल र चीनबीचको सीमा सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा दुई देशबीच भएको सीमा सम्झौताले निर्धारण गरेबमोजिम रहेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ । सीमासम्बन्धी केही समस्या देखिएमा दुई देशबीचको समझदारीमा समाधान गर्ने पनि परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल चीनबीचको सीमा सन् १९६१ अक्टोबर ५ को सीमा सन्धिअनुसार निर्धारित गरिएको छ । त्यसपछिको समझदारीपत्रमा दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए । समाचारहरूमा उल्लेख भएअनुसार हराइरहेका भनिएका चीनसँगको सीमाका स्तम्भ नम्बर ३७ र ३८ प्राकृतिक कठिनाइका कारण निर्माण नै गरिएका थिएनन् ।’
दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धमा खलल पुर्याउने सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सूचना पुष्टि गरेर मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
