११ भदौ, काठमाडौँ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको भदौ ९ गतेको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टीङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरु पारित गरेको छ । ती कार्यक्रमहरुमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमागर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
श्रीलंकाद्धारा आयोजना हुने २१ औं बिमस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग) मा पर्ने एघार घर टहराहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारी सहित तीन प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र महासेनानी दिपेशजंग शाह सहित १२ जना महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ । यस्तै प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककोसमेत काम गर्ने गरी तोकेको छ ।
