३० भदौ, काठमाडौँ ।
सरोकारवालाहरुले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।
पीडकलाई नैतिकपतनको फौजदारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजायहुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरुले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्चपनि सरकारले व्यहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । महिला अधिकारकर्मी रेणुराज राजभण्डारीले अपराधीले जन्मकैदको सजायपाउनुपर्ने बताइन् । जन्मकैद सकिएपछि पनि थप ५ वर्ष सजाय पाउने व्यवस्थागर्न सकिएअझै राम्रो हुने उनको भनाई छ । पीडकले सजाय पाउने सँगै पीडितले पाउने सपोर्टको विषयपनि कानूनमा आउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्–, ‘‘कानूनमाअपराधिले २० सजायपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि थप केहीवर्ष पुन सजाय पाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ भने राख्नुपर्छ । सँगै पीडितले कसरी सपोर्ट पाउँछ भन्ने कुरा आउनुप¥यो । जन्मकैद आउनुपर्छ । ४ वर्ष थप हुने भन्ने प्रावधान पनि हुनुपर्छ । ट्रिटमेन्टका लागि सरकारले ३, ४ वटा अस्पताललाई लिएको छ । खुसी लाग्यो तर प्लाष्टिक सर्जरी गर्नलाई भ्याउँदैनन् यसमा अरु पनि थप्नुपर्छ । ’’ उनले उपचारको सम्पूर्ण खर्च तत्काल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान हुनुपर्ने बताइन् । पीडकबाट पछि सरकारले भराउने व्यवस्था गर्दै पीडितले न्याय पाउने गरी सरकारले साथ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्यजलाउने घटनाका दोषिहरुलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । एसिड आक्रमण गर्नेलाई कैद हुने तर त्यसैगरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्थातर्क संगतनहुने उनको भनाई छ । सरकारले पीडितको खर्च पहिलो पटकको उपचारकालागि मात्रै व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै त्यसको प्रभाव रहँदासम्म सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने प्रवाधान आउनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘‘एसिडको कुरा गर्दा अन्य जलाउने घटनाका कुरालाई पनि समेट्ने गरी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्छ । एसिडलाई जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाएकोलाई फेरी ८ वर्ष वा ३ वर्ष हुने गर्दा तर्कसंगत हुन्न होला । उपचारका लागि समस्या छ । सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरेको त छ तर यो त अस्पताल कति पटक जाने र कतिपटक डिस्चार्ज हुने भन्ने टुंगो नहुने रहेछ । सरकारले पहिलो पटक मात्र खर्च व्यहोरेको छ । तर त्यसपछिको समस्या हुने गरेको छ । कानूनै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । र त्यसपछि पर्ने प्रभावमा पनि खर्च व्यहोर्न कुरा हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले उपचारको सम्पूर्ण खर्चको आउनुपर्छ । जन्मदैकसम्मको सजाय गर्नुपर्छ । थप नैतिक पतन देखिने कसुरको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।’’
अधिवक्ता ज्योती पौडेलले जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताए । जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भएत्यो व्यवस्थापनि हुनुपर्ने उनले बताए । एसिड सम्बन्धि ऐन नै आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने–‘ जन्मकैद हुनैपर्छ । मान्छे मारेपछि जन्मदैक हुने गर्छ त्यस्तै पलपल मर्ने अवस्थामा पु¥याउने पीडकलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ त्यो हुनुपर्छ । एसिडको पनि ऐन आउनुपर्छ । संशोधन भएर मात्रै हुँदैन ।’’
कानूनी सहायता परामर्श केन्द्र (ल्याक)का अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमेजेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताइन् । उनले पीडकलाई अजिवन काराबासको सजायसँगै गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिकपतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘‘छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पनिधारणा हो । संशोधनले मात्रै पूर्ण हुँदैन । हरेक अस्पतालको इमरजन्सीमा बोन युनिट हुनै पर्ने कुरा कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने कुनै पनि बोन भिक्टिमले तत्काल उपचार पाउनबाट बञ्चित हुन पाउँदैन र क्षतिपनि कम हुन जान्छ । आजिवन काराबासको सजाय हुनुपर्छ । गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिकपतनको अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्छ ।’’
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहनलाल श्रेष्ठले अध्यादेशका रुपमा ल्याउँदा पनि ऐनका रुपमा आउनुपर्ने बताए । उनले पनि जन्मकैदको सजायसँगै तत्कालका लागि उपचारकोे प्रवन्ध मिलाउन राहतकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफलमा आएका सुझावहरुलाई समेट्दै अगाडी बढ्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले पीडितहरुको उपचार, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिने पनि बताएका थिए ।
