८ आश्विन, एजेन्सी ।
चीनले सैन्य शैलीका प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा लैजान ठूलो सङ्ख्यामा तिब्बती नागरिकहरूलाई दबाब दिइरहेको एक अध्ययनले जनाएको छ।
ती श्रम शिविर जस्तै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रतिवेदन, नीतिगत दस्तावेज अनि रोयटर्स समाचार संस्थाद्वारा पुष्टि गरिएको स्याटलाइट तस्बिरहरूका आधारमा उक्त प्रतिवेदन जेम्सटाउन फाउन्डेसनले तयार पारेको हो।
अध्ययनले सिन्जियाङका उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायबारे तयार पारिएको दस्तावेजका आधारमा उनीहरूको अवस्थाको पनि तुलना गरेको छ। चिनियाँ निकायहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। विकट क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पुनः तालिम दिने कार्य राष्ट्रपति सी जिन्पिङको यो वर्ष गरिबी हटाउने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको बताइएको छ।
तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र हो जहाँ उसले सांस्कृतिक अनि धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि दमन गरेको आरोप लगाइन्छ। बेइजिङले भने हिमाली क्षेत्रमा प्रगति र विकासलाई बढावा दिएको बताउँदै आएको छ।
अध्ययनको निष्कर्षके छ ?
एक जना स्वतन्त्र सोधकर्ता एड्रीएन जेन्जले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२० को पहिलो सात महिनामा ५,००,००० मानिसलाई तालिम दिइएको थियो जसमा किसान र पशुपालनमा संलग्नहरू छन्।
त्यस्तै ती श्रमिकहरूको तिब्बत र चीनका अन्य भूभागमा सामूहिक स्थानान्तरणका लागि अधिकारीहरूले कोटा तोकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। चिनियाँ सरकारको योजना उनीहरूलाई ूकाममा अनुशासन र नैतिकता अनि चिनियाँ भाषाू सिकाउनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक काम गर्न सक्दिन, गर्न चाहन्न र गर्न आँट छैन जस्ता मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न र अल्छी मानिसहरूलाईु हटाउनका लागि विभिन्न उपायहरू प्रयोगमा ल्याउनु पनि सरकारी उद्देश्य रहेको बताइएको छ। अध्ययनका अनुसार उक्त कार्यक्रमले कम वेतनमा उत्पादन, निर्माण अनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने श्रमिकहरू तयार पार्ने गर्छ।
सिन्जियाङसँग तुलना
प्रतिवेदनका अनुसार तिब्बतको कार्यक्रम र सिन्जियाङ प्रान्तमा लागु गरिएको श्रमसम्बन्धी योजनाबीच एकरूपता देखिन्छ। उक्त राज्यमा उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा बन्दी बनाइएको आरोप चिनियाँ निकायहरू माथि छ।
तर बेङजिङले भने त्यहाँ स्थापना गरिएका शिविर आतङ्कवाद र धार्मिक अतिवादसँग जुझ्नका लागि सिपमूलक तालिम दिइने विद्यालय रहेको बताउँदै आएको छ। तर केही तिब्बतीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको अनि आफ्नो आमदानी बढाएको बताउँदै तिब्बतको कार्यक्रम सिन्जियाङको तुलनामा कम दबाबमूलक रहेको जेम्सटाउन अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।(बीबीसी)
