८ असोज, काठमाडौँ ।
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरुमा ‘नन कोभिड’ विरामीहरुको सहज तरीकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगत कोभिड १९ का सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउँदै कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीहरुले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको बताए । उपसमितिले पीसीआर रिपोर्ट तत्काल प्रदान गर्न देशभरिका प्रयोगशालालाई एकीकृत रुपमा समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
संक्रमितहरुको हकमा छिटो रिपोर्ट दिने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । पीसीआर ल्याबको क्षमता अनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रुपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्नै र क्वारेन्टिनमा रहेका विरामीहरुलाई खाना बाफत तोकिएको १७५ रुपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव लिएको छ ।
यस्तै पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पीपीई उपलब्ध गराउन, शव व्यवस्थापनका लागि मर्चरी हाउसको क्षमता बढाउन, कोभिड संक्रमितको मृत्युदर बढेका बेला पनि सहज रुपमा शव व्यवस्थापन हुने गरी तयारी गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै लक डाउन र निषधाज्ञा भन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि जारी भएका मापदण्डहरु पालना गराउने जनचेतना बढाउने विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको उनले बताए । उपसमितिले समिति सभापति जयपुरी घर्तिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यस्तै वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा बोल्दै सांसदहरुले शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै तीन दिनमै शव सड्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद खगराज अधिकारीले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरे । उनले कारागारका कैदीबन्दीको उपचारको व्यवस्था कारागार प्रशासनले गर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालले कसरी उपचार ग¥यो भने । कैदीबन्दीको उपचार गर्दा सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यो भए÷नभएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सबैले आशा र भरोसा गरेको वीर अस्पतालको भौतिक संरचना, शवगृह व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कम्तिमा २, ३ दिन शव राख्न मिल्ने सम्मको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
सांसद अञ्जना विशंखेले तीन दिनमै शव कसरी सड्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । शवगृह जस्तो सुकै अवस्था भएपनि तीन दिनमा नै सड्ने अवस्था हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । ३ दिनमै शव त्यो अवस्थामा पुग्नुमा को जिम्मेवार छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
अस्पतला र कारागारले यसअघि नै कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु संकास्पद नभएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।
