१४ असोज, एजेन्सी ।
भारतको अयोध्यामा २८ वर्षअघि बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनासम्बन्धी मुद्दाका सबै ३२ अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् ।
बुधबार अन्तिम पटक फैसला सुनाउँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले राम मन्दिर आन्दोलनका प्रमुख तथा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेताहरू लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी र उमा भारतीसहित ३२ अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको हो । फैसला सुनाउने न्यायाधीश आज नै पदमुक्त हुँदैछन् ।
न्यायाधीश एसके यादवले फैसलामा अभियुक्तहरूले घटनाका लागि पूर्वषड्यन्त्र रचेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने र प्रमाणका रूपमा पेस गरिएका अडियो एवं भिडियो प्रस्ट नभएको उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यो फैसलापछि बाबरी एकशन कमिटीका संयोजक तथा अल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डका सदस्य जफरयाब जिलानीले आफूहरु असन्तुष्ट रहेको र उच्च अदालत जाने बताएका छन् । यो मामिलामा सीबीआईसँग फेरि जाँच गर्नको लागि अपिल गरिने उनले भने ।
१९९२ डिसेम्बर ६ मा भाजपानिकट हिन्दू कट्टरवादी ‘कार सेवकहरू’ ले राम जन्मभूमि भएको दाबी गर्दै अयोध्यामा १६औं शताब्दीमा निर्मित बाबरी मस्जिदको बाहिरी संरचना भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।
उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सीबीआईले सुरुमा आडवाणी, जोशीलगायत ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा किनारा नलाग्दै १७ जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ । बाँकी ३२ अभियुक्तमध्ये अघिल्लो महिना अयोध्यामा शिलान्यास गरिएको राम मन्दिर निर्माणका लागि गठित श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका प्रमुख नृत्यगोपाल दास, उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कल्याण सिंह, भाजपा नेत्री उमा भारती पनि हुन् । अदालतले फैसलाका दिन सबै अभियुक्तलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तर, आडवाणी, जोशी र भारतीलगायत उपस्थित नभएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अदालतमा २६ जना अभियुक्त मात्र उपस्थित रहेको बताइएको छ ।
घटनापछि भारतीय केन्द्र सरकारले १९९३ मा विवादास्पद जमिन र वरिपरिको ६७.७ एकड जमिन नियन्त्रणमा लिएको थियो । सन् २०१० मा अलाहावाद उच्च अदालतले विवादास्पद भूमिलाई राम लल्ला (जन्मभूमि), निर्मोही अखडा र ऐतिहासिक मुस्लिम पवित्र भूमिमा भाग लगाउने फैसला गरेको थियो । उक्त निर्णयको भाजपा र हिन्दूवादी संगठन मात्र नभएर मुस्लिम संगठनले पनि विरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०११ मा अलाहावाद अदालतको फैसलामाथि रोक लगाउने निर्णय र्गयो । त्यसपछि उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर गरिए । ९ नोभेम्बर २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले ती सबै रिट एउटै इजलासमा हेर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको सुनुवाइ सर्वोच्चमा लगातार ४० दिन चलेको थियो । अदालतले अन्तिम फैसला ९ नोभेम्बर २०१९ मा सुनाएको थियो । अदालतको उक्त फैसलापछि राममन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको थियो ।
सो स्थानमा गत ५ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्दिर शिलान्यास गरेका छन्।
