काठमाडौं,असोज ७
सरकारले एक हप्ताभित्रै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भएको छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म सरकारले ऋण दिन लागेको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधी २०७५, लाई मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २१ गते पारित गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधी कार्यान्वयनका लागि केहि दिनभित्रै परिपत्र जारी गर्दैछ । ‘सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानको कर्जा प्रवाहका लागि ३।४ दिनभित्रै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र जारी गर्दैछौं, परिपत्र जारी भएको भोलीपल्टैबाट ऋण लिने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने । सरकारले राष्ट्र बैंकमा अनुदान शोध भर्ना खाता खोलेर एक अर्ब रुपैंयाँ जम्मा गर्नेछ ।
तयार छन् बैंकहरु
नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले राष्ट्र बैंकबाट परिपत्र आउने वित्तिकै शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखे ऋण दिने प्रक्रिया आरम्भ हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउने वित्तिकै हामी कार्यान्वयनका लागि तयार छौं, स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने देखि केन्द्रिय बैंकका हरेक निर्देशन अक्षरस पालना गर्दै आएका छौं, प्रमाणपत्र धितोमा राख्ने लगायतका अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा गर्न नविल बैंक तयार छ’, नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले भने ।
उनले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी सरकारको नीति कार्यान्वयनका बिषयमा नेपाल बैंकर्स संघ पनि छलफलमै रहेको जानकारी समेत दिए ।
सेञ्चुरी कमर्सियले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुल्सिराम गौतमले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र आउने वित्तिकै प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेहरुलाई ऋण दिने बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको परिपत्र आएपछि सहुलियतपूर्र्ण कर्जा प्रवाह आरम्भ हुन्छ, प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेहरुलाई प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिन हामी तयार छौं’, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले भने ।
यस्तो छ प्रमणपत्र धितोमा राखेर ऋण पाउने प्रक्रिया
शैक्षिक प्रमणपत्र धितोमा राखे ऋण पाउन कम्तिमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको र ४० बर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कली प्रति र घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, समिति, शिप विकास तालिम केन्द्र, प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तिमा ७ दिनको शिप विकास तालिम अनिवार्य लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । आवेदन दिएको २१ दिनभित्र ऋण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । त्यससँगै कम्पनी दर्ता गरेर स्थायी लेखा नम्बर(प्यान)मा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
ऋण नतिरे के हुन्छ ?
ऋण नतिरे पासपोर्ट रोक्का, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा राखिने, चल अचल सम्पति बेचबिखनमा रोक, बैंक खाता रोक्का, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी सुबिधा पनि कटौती गरिनेछ ।
यी हुन सहुलियत ब्याजदरमा पाइने अन्य कर्जाहरु
महिलाहरुको उद्यमशिलता विकासका लागि शिप सिकाएर सामुहिक जमानीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
यस्तै दलितहरूको उत्थानका तथा सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा सहभागीता गराउन ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सामुहिक जमानी मार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको १० लाख रूपैयाँ ऋण लगायतका अन्य कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।(विकास न्युजबाट)
