विराटनगर : स्थानिय सरकारले दोहोरो तेहोरो कर संकलन गरेका कारण संघिय र प्रदेश सरकारमाथि आक्रोश बढेको भन्दै प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानिय तहबाट आर्थिक ऐन झिकाएको छ ।
कर सम्बन्धी वास्तविकता बुझ्न मन्त्रालयले प्रदेश १ का एक सय ३७ वटै स्थानीय तहलाई पत्र काटेर आर्थिक ऐन पठाईदिन आग्रह गरेको हो ।स्थानीय तहले परिषद्बाट स्वीकृत आफ्ना योजना कार्यान्वयनका लागि चर्को कर लगाएको मन्त्रालयको बुझाई छ ।
स्थानीय तहले लगाईरहेको चर्को करका विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि प्रदेशसभा बैठकसम्म कुरा उठ्न थालेपछि मन्त्रालयले वास्तविकता बुझ्ने चेष्टा गरेको हो । यो समाचार आजको उद्घोष दैनिकमा छापिएको छ ।
