काठमाडौं ,चैत ७
भारतले नेपालमा ठूला दरका भारतीय रुपैंया ल्याउन पाउने तर लैजान नपाउनेगरी व्यवस्था गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले विदेशी विनिमय प्रवद्र्धन विनियामली संशोधन गर्दै २०० र ५०० दरका भारतीय रुपैंया २५ हजारसम्मको सीमासम्म बोकेर आउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । विनियामलीको नियम ८ (१) लाई संशोधन गर्दै यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका उक्त दरका नोटहरु ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो यद्यपि २००० रुपैंया दरका नोटहरु भने ल्याउन पाइने छैन ।
आरबीआईले ठूला दरका नोट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरे पनि सोही विनियमावलीको दफा २ मा भएको नोट फिर्ता लैजाने व्यवस्था भने संशोधन गरेको छैन, जसका कारण नेपालमा ठूला दरका नोट बोकेर आएका व्यक्तिहरुले खर्च नगरेको पैसा फिर्ता लैजान वा भारतीय नोट स्वीकार गरेका नेपाली नागरिकले नेपाली रुपैंयामा विनिमय गर्न समस्या हुने देखिएको छ । यसबारे भारतीय रिजर्भ बैंकले कुनै स्पष्ठ व्याख्या गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भारत सरकारसँग नोटबन्दीताका नेपाल राष्ट बैंकसँग भएको भारतीय रुपैंया सटही गर्ने प्रयासमा छ तर भारतले त्यसको सटही दिन मानिरहेको छैन । राष्ट बैंकसँग मात्रै त्यो रकम ८६ करोड रहेको बताइएको छ भने नेपालमा करिब ३ अर्ब बराबरका त्यस्ता नोटहरु रहेको बताइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले केही नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला नोटहरु नेपाल आउन खुला गर्न आग्रह गरेबमोजिम २०० र ५०० दरका नोटहरु २५ हजारको सीमासम्म खुला गर्न प्रस्ताव आए पनि आफूहरुले त्यस्तो रकम सटही गर्ने प्रणालीबारे स्पष्ठ पार्नुपर्ने जवाफ पठाएको र त्यसो नहुँदासम्म नेपालमा त्यस्तो मुद्रा चलनचल्ती गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए तर आरबीआईले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिएको हो ।
के गर्छ नेपालले ?
केही महिनाअघि मन्त्रीपरिषद्ले ठूला दरका भारतीय रुपैंया नेपालमा चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतीय पक्षले आफ्नो मुद्रा चल्न नदिएपछि त्यसबेला सरकारले जनतालाई त्यसको जानकारी मात्र गराएको भए पनि केन्द्रीय बैंकमार्फत् त्यस्तो नोट चलनचल्ती खुला गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । तर भारतीय रिजर्व बैंकबाट नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी नियमावली संशोधन भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली पक्षले नेपालमा त्यस्ता नोटहरुको चलनचल्ती खुला गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, नेपालमा चलनचल्ती भएका नोटहरु भारतले सटही गरिदिने स्पष्ठ माध्यम र विधिबारे भारतीय प्रतिवद्धताबिना नै त्यस्ता दरहरुको सटही खुला गरेमा त्यो अन्ततः देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने निश्चित छ । (विकास न्युजबाट)
