२५ माघ, बीबीसी ।
नेपाल सरकारले गोप्य राखेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।
दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बीबीसीले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासलाई प्रश्न राखेको भए पनि दुवै पक्षले कुनै जवाफ दिएनन्। चीनले नेपालसँग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको छ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको सात सदस्यीय अध्ययन टोलीलाई हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नाम्खा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको भदौमा दिएको थियो।
तीन हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अझै गोप्य राखिएको छ। चीनले लिमी लाप्चा क्षेत्र नजिकै निर्माण गरेका भवनका कारण उब्जिएको विवादका माझ उक्त अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो।
अध्ययन टोलीले नेपाल र चीन दुवै सरकारले बताए जस्तै चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन सीमा रेखाबाट एक किलोमिटर पर चिनियाँ भूमिमा रहेको देखाएको छ। तर अध्ययन टोलीले चिनियाँ पक्षका कारण सीमामा कैयौँ समस्या रहेको पनि औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, स्तम्भ नम्बर ५ (२) माथिको किट डाँडाको बहुधार र किट खोलासम्म चिनियाँ पक्षले तारबार लगाई नेपाल–चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर ५(२)को दक्षिण र किट खोलाको पूर्व हुँदै उत्तरतर्फ रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) बाट तारबार कर्णाली नदीसम्म पुर्याएको छ।
सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट किट खोलाको मध्यभाग नै दुई देशको सीमा हुने प्रोटोकलमा उल्लेख भएकाले उक्त भूभाग नेपालको हुन्छ। तर चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको देखिन्छ।
साथै चीनले किट डाँडाको पानी आफ्नो सीमाभन्दा करिब १४५ मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थायी नगर बनाएर लिने प्रयास गरेको र सोही बमोजिम सडक र टङ्की निर्माण गरेकोमा सशस्त्र प्रहरीको तदारुकताका कारण निर्मित संरचना भत्काएर पुरेको देखिन्छ।
यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ। सो प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले नहर तयार गरिरहेको र निर्माण गरिएको ढल पुरिएको अवस्थाको तस्बिर पनि राखिएको छ।
नेपाली अध्ययन टोली पुग्नु दुई दिनअघि खनिएको सम्पूर्ण भूभाग पुनः छोपी यथास्थितिमा लगिएको आफूहरूले बुझेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। पानीढलोलाई सिमाना मानिएको भए पनि उक्त क्षेत्रमा चीनका तर्फबाट स्थापना गरिएका दुई वटा सिसिटिभी क्यामेरामध्ये एउटा नेपाली भूभागमा स्थापना गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले के के समस्या देखाएको छ ?
उक्त अध्ययनले आठ बुँदामा सीमामा देखिएका समस्या र १२ वटा बुँदामा समस्या समाधानका उपाय समेटिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार हुम्ला क्षेत्रमा देखिएका समस्या यस्ता छन्ः
नेपालको सीमामा पर्ने लोलुङ क्षेत्रको साबिक मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानसम्म चिनियाँ सुरक्षा फौजको निगरानीले नेपालीलाई धार्मिक गतिविधिमा निषेध भए गरेको पाइएको, आफ्नै सीमासम्म समेत पनि बेलाबेलामा जान नसकिएको,
नेपाली पूर्वाधार र विकास निर्माणको अभावका कारण लिमि लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रका नागरिक चिनियाँ बजारमा निर्भर रहेका जसका कारण नेपाली नेपाली नागरिक सीमाको विषयमा बोल्न अनिच्छुक, यस्ता अध्ययनले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने चिन्ता,
सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट पश्चिम किट डाँडाको बहुधार हुँदै गएको सीमा स्तम्भ नम्बर ४ क्षेत्र आसपासमा चिनियाँ पक्षले नेपालको चरिचरनमा अवरोध गर्ने गरेका भनाइ,
नेपाली भूभागमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) देखि ५ (२) भित्र किट खोलाको पूर्व नेपाली भूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको,
चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर ७ (२) स्थलगत रूपमा नदेखिएको र नेपाली सुरक्षा फौजले समेत खोजी गर्दा नभेटिएको,
नेपाल चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर ९ (२) बाट करिब ३२ मिटर सीमा स्तम्भ नम्बर १० मा चिनियाँ पक्षले तारबार लगाएको,
त्यसबाट सीमा स्तम्भबाट १० मिटर भित्र कुनै स्थायी संरचना बनाउन नपाउने सीमा प्रोटोकलको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको,
र
नेपालमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक धारणा बनाउने र पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गर्नाले कूटनीतिक अभ्यास र छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक उछाल्ने प्रयास हुने भएकाले सीमाको विषयलाई राज्यको नीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने र दुई पक्षीय स्थायी संरचनाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनका सुझाव के–के छन्
पछिल्लो अध्ययन समितिले हुम्लासहित चीनसँग देखिएका विवाद हल गर्न दिएका सुझाव यस्ता छन्ः
सीमा विवाद समाधान गर्न संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने,
नेपाली सीमामा पर्ने साबिकको मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानसम्म नेपालीहरूको आवतजावत सहज बनाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने,
किट खोलाबाट पश्चिम(दक्षिण रहेको भूभाग र उत्तर तर्फको सीमा स्तम्भ नम्बर ६(१) हुँदै कर्णाली नदीसम्मको सम्पूर्ण तारबार तत्काल हटाउनुपर्ने,
सीमा स्तम्भ नम्बर ९(२) माथि चिनियाँ पक्षले लगाएको तारबार र बनाएको स्थायी संरचना हटाएर १० मिटर खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने,
सीमा स्तम्भ नम्बर ७(२) नदेखिएकाले त्यसलाई संयुक्त सीमा समूहबाट खोजी गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने,
चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने स्तम्भ नम्बर ६(२) पहिरोका कारण जोखिममा पर्ने देखिएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने,
सीमा स्तम्भ नम्बर ४ आसपास नेपाली नागरिकलाई चरिचरनबाट रोक्ने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सहज बनाउन कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने,
धेरै समस्या स्थानीय स्तरमा सृजित रहेको देखिएकाले स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर त्यस्ता समस्याको हल खोज्नुपर्ने,
लोलुङ भन्ज्याङ लगायत मानवीय क्रियाकलाप भएका र हुनसक्ने ठाउँमा संयुक्त रूपमा सहायक सीमा स्तम्भ स्थापित गर्नुपर्ने,
लोलुङ भन्ज्याङ लगायत क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र पर्यटकीय गतिविधिलाई बढवा दिन सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज खटाउनुपर्ने र
सीमा टोलीबाट स्तम्भको पुन निर्माण र संरक्षण गर्दा स्थानीय सरकार, प्रशासन र नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने।
प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले धारणा के छ
उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यसले सुझाएका विषयहरू सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बीबीसीलाई जानकारी दिए। बीबीसीले पटकपटक प्रयास गर्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले कुनै जवाफ दिइनन्।
उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेपछि नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीहरूबीच सीमा समस्या सहितका विषयमा छलफल भने भएको थियो। गएको अक्टोबरमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच एक घण्टा भएको टेलिफोन कुराकानीमा सीमा व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।
तर हुम्लाको विषयमा छलफल भयो या भएन अनि सीमा मामिलामा के कस्तो छलफल भयो भनेर अधिकारीहरूले बताएका छैनन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चीनसँगका सीमाका बारेमा प्रश्नहरू उठिसकेपछि नेपाल सरकारले सीमा प्रोटोकल र सीमा खम्बाको तथ्याङ्कहरूबाट प्राप्त हुने तथ्यबारे सरकारले स्थानीय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठ भन्छन्, सीमा खम्बा वा सिमाना भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो। यस कारणले दुवै देश मिलेर गर्नुपर्नेमा चाहिँ चीनले मात्रै एकतर्फी रूपमा काँडेतारबार र फलामे बार लगाएको चाहिँ अर्घल्याईँ देखियो।
उनले पछिल्लो प्रकरणले नेपाल चीन सीमा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको उल्लेख गरे।
चीनको प्रतिक्रिया के छ ?
नेपाल र चीनबीच झन्डै १,४०० किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ।
उक्त सीमा क्षेत्र निकै विकट भए पनि तिब्बतबाट भागेर तेस्रो देश जाने प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई पार गर्न प्रयास गरेका विवरणहरू बेला बेलामा आउने गर्छन्।
पछिल्ला केही महिनामा नेपाली भूभाग चीनद्वारा मिचिएका खबरहरू प्रकाशमा आउन थालेसँगै त्यसबारे चिनियाँ पक्षले औपचारिक खण्डन गर्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सीमाको विषयलाई लिएर काठमाण्डूमा सानातिना प्रदर्शनहरू पनि हुने गरेका छन्।
पछिल्लो पटक ज्यानुअरीको मध्यमा काठमाण्डू स्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाल र चीनले मैत्रीपूर्ण संवादको माध्यमबाट सन् १९६० कै दशकमा सीमाको विषय हल गरिसकेको र दुवै देशबीच कुनै पनि विवाद नरहेको बताएका थिए।
उनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्न विगतमा विज्ञप्ति जारी गरेको र स्थलगत अध्ययन पनि गराएको उल्लेख गरेका छन्। दुवै देशका निकायहरूले सीमा मामिलाबारे राम्रो सम्पर्क कायम राख्ने गरेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकहरूले भ्रामक समाचारबाट प्रभावित हुन नहुने उल्लेख गरेको थियो।
यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको धारणा राखेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि हुम्लाका सम्भावित समस्याबारे अध्ययन गर्न देउवाले अध्ययन समिति बनाएका थिए।
आफ्नो सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उक्त बुँदा भारततर्फका सीमा विवादबारे मात्रै केन्द्रित रहेका प्रश्न आफ्नै दलबाट उठेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले चीनसँगको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो।
