२ असार , काठमाण्डौ ।
के एउटा शक्तिशाली राजनीतिक निर्णयले देशको कानुनलाई नै चुनौती दिन सक्छ ? के अर्बौँ मूल्यको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको खल्तीमा हाल्ने प्रयासलाई अदालतले रोक्न सक्छ ? झापाको मुटुमा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण अहिले नेपालको राजनीति र न्यायक्षेत्रमा एउटा ठूलो भुइँचालो बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार किन मौन छ ? नेपालको सुदूरपूर्व झापाको मुटुमा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण अहिले सामान्य विवाद मात्र रहेन, यो नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो स्क्यान्डल बनेको छ जसले बालुवाटारदेखि बिर्तामोडसम्मको सत्ता–समीकरणलाई हल्लाइदिएको छ ।
यसको कथा बुझ्न हामी २०२१ सालमा पुग्नुपर्छ । नेपालमा त्यतिबेला भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भयो । यसको मुख्य उद्देश्य थियो— सीमित जमिनदारको हातमा रहेको जमिन किसानको हातमा पु¥याउनु र जग्गाको हदबन्दी तोक्नु । नियमअनुसार, तराईमा एउटा परिवारले निश्चित बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैनथ्यो। तर, सरकारले एउटा ’लुपहोल’ राख्यो— यदि कसैले उद्योग, चियाखेती वा कृषि फर्म चलाउँछ भने उसले सरकारको अनुमतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउनेछ ।
यही प्रावधानको फाइदा उठाउँदै झापामा ’गिरीबन्धु टी–इस्टेट’ स्थापना भयो । चिया उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी दिने सर्तमा यो इस्टेटले झन्डै ५०० बिघाभन्दा बढी जग्गा ओगटेर राख्यो । त्यतिबेला यो जग्गाको मूल्य सामान्य थियो। तर, जब बिर्तामोड सहर विस्तार भयो, यो चिया बगान सुनको अण्डा दिने कुखुरा साबित भयो ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटले पनि चिया खेती गर्ने सर्तमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने सुविधा पाएको थियो । तर, समयक्रमसँगै त्यो जग्गा चिया खेतीका लागि होइन, प्लटिङ र रियल इस्टेटका लागि आकर्षक बन्यो । दशकौँसम्म चिया खेती भयो। तर, जब जग्गाको मूल्य बिघाको करोडौँ पुग्यो, तब सञ्चालकहरूको नियत बदलियो।
चिया खेतीभन्दा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्दा हजार गुणा बढी फाइदा हुने देखियो । तर यहाँ एउटा कानुनी अड्चन थियो। भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार— यदि जुन उद्देश्यका लागि हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा भएन वा उद्योग बन्द भयो भने, त्यो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्छ ।
अर्थात्, गिरीबन्धुले चिया खेती नगर्ने हो भने त्यो ५०० बिघा जग्गा राज्यको हुनुपथ्र्यो । तर, माफिया र राजनीतिक शक्तिको सेटिङले यहाँ सट्टापट्टाको जुक्ति निकाल्यो । उनीहरूले चाहेका थिए— बिर्तामोडको महँगो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने र त्यसको सट्टामा झापाकै कतै टाढा वा पहाडको सस्तो जग्गा देखाएर सरकारलाई झुक्याउने ।
यो खेललाई कानुनी रूप दिन २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनको १८ औँ संशोधन गरियो । यसलाई धेरैले ’गिरीबन्धु संशोधन’ पनि भन्छन्। किनकि यो संशोधनको मुख्य उद्देश्य नै उद्योग चल्न नसक्ने बहाना बनाएर जग्गा स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न दिने बाटो खोल्नु थियो । यही कानुनको जगमा टेकेर १३ असार २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा ऐतिहासिक तर विवादास्पद निर्णय ग¥यो ।
३ सय ४३ बिघा चिया बगानको जग्गा बिक्री गर्न र अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइयो । यसमा आर्थिक चलखेल कति थियो? बिर्तामोडमा अहिले जग्गाको मूल्य बिघाको करिब २० करोड रुपैयाँ पर्छ । ३४३ बिघाको मूल्य हिसाब गर्दा झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्कोतर्फ, सट्टापट्टाका लागि छानिएको टाढाको जग्गाको मूल्य बिघाको मुस्किलले २ करोड मात्र थियो ।
यो सीधा–सीधा अर्बौँ रुपैयाँको राज्यको सम्पत्ति निजी खल्तीमा हाल्ने नीतिगत भ्रष्टाचार थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले स्पष्ट भन्छ— यदि उद्योग चल्दैन भने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्छ, बिक्री गर्न पाइँदैन। यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले २४ माघ २०८० मा एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनायो ।
अदालतले भन्यो— ‘तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत र अपरिपक्व छ । अदालतले निर्णय मात्र बदर गरेन, एउटा कडा परमादेश पनि जारी गर्यो । फैसलामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘जुन सर्तमा जग्गा राखिएको थियो, यदि त्यो प्रयोग भएको छैन वा बाँझो छ भने तत्काल सरकारको नाममा जफत गर्नू ।’
तर विडम्बना ! फैसला भएको साढे दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेन । साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न जग्गाको पहिचान ग¥यो, न त जफत गर्ने प्रक्रिया नै सुरु ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि गृह र भूमि सुधार मन्त्रालयले फाइल थन्काएर राखेका छन् ।
जेठको दोस्रो साता निर्देशनालयले फेरि कडा पत्राचार गरेको छ । निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरे भन्छन् “हामीले पटक–पटक निर्देशन दिएका छौँ, पछिल्लो पटक फेरि ताकेता भएको । फैसला कार्यान्वयन नहुनु भनेको विधिको शासनमाथि प्रहार हो ।”
यदि तपाईं अहिले झापाको त्यो जग्गामा जानुभयो भने अचम्म लाग्ने दृश्य देख्नुहुनेछ । कतिपय जग्गामा त चिया बगान नै छैन । त्यहाँ आलिसान बंगलाहरू ठडिएका छन्, बाटो काटिएका छन् । २०५२ र २०६० सालमै केही जग्गा नियमविपरीत बिक्री भइसकेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशले भन्छ— २०६० सालकै निर्णयअनुसार ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दीमा कायम गर्नुपर्छ ।
तर, माफियाहरूले त्यो जग्गालाई टुक्रा–टुक्रा पारेर सर्वसाधारणलाई बेचिसकेका छन् । अब त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउनु भनेको एउटा ठूलो सामाजिक र कानुनी युद्ध लड्नु सरह हो । यो मुद्दा संसदमा पनि तातिएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले संसदमा उभिएर हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई लक्षित गर्दै चुनौती दिएकी छिन् “गिरीबन्धुको फाइल एक नम्बरमा खोलियोस् ।”
तर, जानकारहरू भन्छन् — यो चुनौती होइन, यो काउन्टर अट्याक हो । एमालेले यसलाई कांग्रेसको पालामा भएको ५१ बिघाको सट्टापट्टासँग जोडेर आफूलाई जोगाउन खोजिरहेको विश्लेषण गरेका छन् । अर्यालले ओम्नी र वाइडबडीका फाइल पनि खोल्न चुनौती दिनुको अर्थ ‘तिमी मेरो पोल खोल्छौ भने म तिम्रो पोल खोल्छु’ भन्ने राजनीतिक बार्गेनिङ मात्र हो ।
उनले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गरे पनि सर्वोच्चको फैसलाले भने प्रक्रिया गलत भएको ठहर गरिसकेको छ । तर सत्य के हो भने, सर्वोच्चले कुनै पनि कालखण्डमा भएको अनियमिततालाई छुट दिएको छैन। चिया खेती नभएको सबै जग्गा जफत गर्न भनेको छ । गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण केवल ५०० बिघा जग्गाको कुरा मात्र होइन ।
यो देशमा चेक एन्ड ब्यालेन्स छ कि छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । सर्वोच्चको पछिल्लो ताकेता सरकारका लागि अन्तिम चेतावनी हुन सक्छ । यदि सरकारले यो जग्गा जफत गरेन भने यो अदालतको अवहेलना ठहरिन्छ । जफत गर्दा अर्बौँको सम्पत्ति राज्यको ढुकुटीमा आउँछ । तर, यदि सरकारले खुट्टा कमायो भने नेपालमा कानुनको शासन होइन, शक्तिशालीको शासन चल्छ भन्ने कुरा पुनः पुष्टि हुनेछ ।
सर्वोच्चको निर्देशनालयले जेठ दोस्रो साता गरेको पत्राचारले सरकारलाई नैतिक र कानुनी दबाबमा पारेको छ । यदि ५१ बिघा जग्गा (जुन २०६० सालमै विवादमा थियो) र अहिलेको बाँकी जग्गा जफत गर्ने हो भने यो नेपालको इतिहासमै जग्गा फिर्ता लिने सबैभन्दा ठूलो कदम हुनेछ ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण केवल एउटा जग्गाको विवाद मात्र होइन, यो नेपालको राजनीति, कानुन र नैतिकताको परीक्षा पनि हो । केपी ओली र उनको सरकारले गरेको त्यो निर्णयको भारी अहिलेको सरकारले कसरी बोक्छ? के अर्बौँको यो जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता आउला?
अदालतले फैसला त गर्यो, तर कार्यान्वयन गर्ने ताला र चाबी अझै पनि सिंहदरबारसँगै छ । जसको नेतृत्व जनतासँग सुशासनको करारनामा गरी २ तिहाइ नजिकको मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् ।
