प्रदेशको अधिकार सिंहदरबारमा कसैले बाँधेर राख्न सक्दैनः मुख्यमन्त्री राई

0SHARES

३१ जेष्ठ २०७५ नेपाल टाईम्स

विराटनगर,जेठ ३१
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनँले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउन नदिन, प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताए ।

संविधानतः प्रदेशको अधिकार सिंहदरबारमा कसैले बाँधेर राख्न नसक्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले १५ वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको बताए । छिट्टै एक समिति निर्माण गरी ६ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने राईको भनाइ थियो । प्रदेशको सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि ५ वर्षभित्रमा हल गर्ने उनले बताए ।

उनले १ नम्बर प्रदेशको कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको बजारका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै भारत र चीनका कारण पनि प्रदेशलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताए । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत हिसावले विपक्षीले आलोचना नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाए पनि घुमाउरो पारामा कार्यक्रमको समर्थन गरेको दाबी गरे । प्रदेशसभा संसदमा सुझाव दिने सबै सांसदहरुलाई धन्यवाद दिँदै राईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समृद्ध बन्ने दाबी गरे। दिउँसै सपना देखेको कुरा भएको कारण यो पुरा गरेरै छाड्ने र १ नम्बर प्रदेशलाई नमूना बनाउने उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले १ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले गत आइतबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ मार्फत प्रदेश सरकारको प्राथमिकता उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै पास भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट जयराम यादव र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका सचेक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने जवाफ दिएपछि फोरमका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादवले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए।

कांग्रेसले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिवी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचय पत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गन, प्रदेशमा आगामि १५ वर्षभित्रमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरुको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामि सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिनेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापन बक्स